विराटनगर । सरकारले कैदीहरूले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि इलेक्ट्रोनिक निगरानी उपकरणसहित समाजमै रहेर बाँकी सजाय पूरा गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
कानुन मन्त्रालयले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)ऐन, २०७४ संशोधन गर्दै खुला कारागार प्रणालीको समयसीमा घटाउने प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावअनुसार, राम्रो आचरण भएका र ६० प्रतिशत कैद पूरा गरेका कैदीलाई अदालतको आदेशपछि खुला कारागारमा राख्न सकिनेछ।
हाल यस्तो सुविधा पाउन दुई तिहाइ कैद पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर प्रस्तावित संशोधनले त्यसलाई ६० प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ।
यदि विधेयक पारित भएमा २० वर्ष कैद सजाय पाएको व्यक्तिले १२ वर्ष कैद भुक्तान गरेपछि इलेक्ट्रोनिक निगरानीसहित समाजमै रहेर बाँकी सजाय पूरा गर्न सक्नेछ।
