भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत भूमितर्फको कुल बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो तथ्याङ्क मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनका अनुसार हालसम्म बेरुजु फर्छ्यौटको प्रगति अत्यन्तै न्यून रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेरुजु फर्छ्यौट भएको छ, जुन कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्र हो।
कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने र १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम रहेको छ।
सचिव भुजेलका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमध्ये अधिकांश बेरुजु भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा केन्द्रित छ, जुन कुल बेरुजुको करिब ९९ प्रतिशत हो।
विशेषगरी चाबहिल, डिल्लीबजार, कलंकी, ललितपुर, भक्तपुर, महोत्तरी, चितवन, बेलबारी, विराटनगर, पर्सा, सिरहा र बारा जस्ता मालपोत कार्यालयहरूमा बेरुजु उच्च देखिएको छ।
सचिव भुजेलका अनुसार बेरुजु मुख्यतः खर्चभन्दा पनि राजस्व असुलीसँग सम्बन्धित छ। वार्षिक करिब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने मन्त्रालयमा आयकर असुली, पूँजीगत लाभकर, मोही बाँडफाँट तथा रियलस्टेट कारोबारको परिभाषासम्बन्धी अस्पष्टताले समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए।
उनले केही कानुनी प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे।
यसैबीच, काठमाडौंको धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित मात्र १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। सचिव भुजेलका अनुसार यस्तो जटिल प्रकृतिका मुद्दाले बेरुजु फर्छ्यौट प्रक्रिया अझै सुस्त बनाइरहेको छ।
