विराटनगर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद् खुश्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान काटिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्।
आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले पुराना सरकारले गरेको बुझेपनि प्रोग्रेसिभ मानिएको सरकारले पनि त्यही स्थितिलाई निरन्तरता दिँदा आफू अचम्मित परेको बताइन्।
उनले भनिन्,‘नेपालको संविधान धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका र अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ, विशेषतः वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्ने विषयमा। तर वर्तमान सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले यस संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र औचित्यतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, जसरी पछिल्ला सरकारहरूले गरेका थिए।’
