काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन जनाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए।
यद्यपि इजलासका दुई न्यायाधीशले भने अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको धारणा राखेका थिए।
बहुमत न्यायाधीशको राय एकै भएकाले अदालतले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यस आदेशसँगै निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी सरकारी निर्णय अहिलेका लागि रोकिएको छ।
