विराटनगर । सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक संशोधन गर्दै साइट र बजेट सुनिश्चित नभई ठेक्का लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार साँझ ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै खरिद प्रक्रियामा नयाँ युगको सुरुवात भएको हाे ।
संसदका दुवै सदनबाट विधेयक पारित गर्न समय लाग्ने भएपछि सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट खरिद सुधारका लागि अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । सोही दिन राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
२०६३ सालमा बनेको मूल ऐनलाई समयानुकूल बनाउँदै विकास खर्च बढाउने र आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ यो संशोधन ल्याएको जनाइएको छ ।
