काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने सरकारको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।पार्टीले उक्त कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भन्दै कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले सोमबार जारी वक्तव्यमा संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको बताएका छन्।कांग्रेसका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले विधिको शासन कमजोर बनाउने, संसद्प्रतिको अविश्वास देखाउने र ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ प्रणालीलाई क्षति पुर्याउने खतरा बढाएको छ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित परिवर्तनले निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुने, विपक्षी सहभागिता घट्ने र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता तथा विश्वसनीयतामा असर पर्ने पार्टीको भनाइ छ।
सहकारी क्षेत्र सुधारका नाममा ल्याइएको अध्यादेशले स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाउने र संघीयताको मर्मविपरीत जाने कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाको सम्मान गर्दै यस्ता कदमहरू पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
