विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा विश्वभर छरिएका नेपालीभाषीहरूलाई स्वदेशमा सहज रूपमा लगानी गर्ने र आर्जित रकम फिर्ता लैजान पाउने कानुनी वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको उपलब्धि र प्रक्रियागत अवस्थाबारे आज विराटनगरमा आयोजित सरोकारवाला निकायसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। नेपाललाई मातृभूमि वा पितृभूमि मान्ने ठूलो जनशक्ति विदेशमा रहेकाले उनीहरूलाई नेपाल आउने–जाने, लगानी गर्ने तथा नाफा लैजाने प्रक्रिया प्रशासनिक झन्झटमुक्त बनाउनुपर्ने उनले बताए।
नीति स्पष्ट भए पनि प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कानुनी जटिलताका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकता परे सात दिनभित्र अध्यादेश ल्याएर भए पनि सुधार गरिने प्रतिबद्धता जनाए। उत्कृष्ट नीति भए पनि कानुनमा रूपान्तरण गर्दा व्यावहारिक समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो। वन ऐन र संघीय संरचनाका कतिपय प्रावधानले विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको उनले उल्लेख गरे।
कर्मचारीतन्त्रमा फाइल अड्किने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानीमैत्री कानुन निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन र निर्यात सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै उनले कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानुपर्ने धारणा राखे। इन्धन आयात घटाउन र वैदेशिक मुद्रा बचत गर्न इथानोल उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै उदयपुरमा उद्योग स्थापना प्रक्रिया अघि बढेको बताए।
प्रदेशमा रहेका ५१ वटा ठूला लगानी परियोजनामध्ये ५० वटामा प्रगति भइरहेको र लगानीकर्तासँग प्रत्येक तीन महिनामा प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कार्यतालिका बनाइने उनले जानकारी दिए।
देशको न्यून जनसंख्या वृद्धिदर र तीव्र बसाइँसराइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले पहाडी क्षेत्र खाली हुन नदिन उद्योग र पूर्वाधार विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै भारत र चीनका पर्यटक भित्र्याउने ठोस योजना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
आगामी पाँच वर्षभित्र सडक, हवाई मार्ग र प्रशासनिक सुधार गरी वार्षिक करोडौँ पर्यटक भित्र्याएर मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
गत वैशाख १८ र १९ गते विराटनगरमा ‘नेपालमा प्रादेशिक तहको पहिलो लगानी सम्मेलन’ सम्पन्न भएको थियो। ‘प्रदेश समृद्धिको आधारः उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार’ नारासहित आयोजित सम्मेलनमा ७१ वटा आयोजना सोकेस गरिएको थियो। ५१ परियोजनाका लागि कुल १ खर्ब ५७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जनाइएको छ।
