काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा देखापरेका नवीनतम प्रवृत्तिका कारण नियन्त्रण कार्य थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको जनाएको छ।
आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास तथा निदानका तरिकामा समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए। नवीन प्रवृत्तिका कारण चुनौती बढेकाले नियन्त्रण रणनीतिमा सुधार अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो।
उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगको अग्रणी भूमिका निर्विवाद रहे पनि आयोग एक्लैको प्रयासले मात्र सुशासन प्रवर्द्धन सम्भव नहुने स्पष्ट पारे। दण्डात्मक विधिबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले राज्यका सबै संयन्त्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चार जगतको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
प्रमुख आयुक्त राईले सुशासन, प्रबन्ध सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा राज्य संयन्त्रको सक्रियता अपेक्षाकृत कमजोर रहेको गुनासो गरे। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यका सबै निकायबीच समन्वयात्मक प्रयास सुनिश्चित हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा देशव्यापी रूपमा निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न राज्यको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सार्वजनिक निकायका निर्णयमध्ये कुन नीतिगत र कुन प्रशासनिक भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी परिभाषाको अभाव रहेको पनि उनले औंल्याए। नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय छुट्याउने आधार स्पष्ट नहुँदा प्रशासनिक कामसमेत मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र नीतिगत निर्णयको नाममा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए।
आयोगका अनुसार विगत पाँच वर्षमा १ लाख ४८ हजार ५ सय उजुरी दर्ता भएकामा १ लाख ७ हजार ९ सय १५ अर्थात् ७२ दशमलव ८ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा १ सय ३७ र चालू आर्थिक वर्षमा ९४ वटा मुद्दा दायर भएको तथ्यांक अख्तियारले सार्वजनिक गरेको छ।
