‘पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने’ फेक न्यूज !

साउन १६ गते एउटा राष्ट्रिय मिडियामा ‘बहुविवाह गर्न पाउने कानूनको मस्यौदा तयार’ शीर्षकमा एउटा समाचार प्रकाशित भयो । समाचारमा पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको दाबी गरिएको थियो । जुन, दाबी ‘फेक’ थियो । तथ्यमा नटेकिएको समाचारमा एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको समेत ‘कोट’ लिइएको छ, जसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाट ‘यस्तो कानूनले महिला हिंसा बढाउने’ दाबी गरिएको छ । ‘कोट’ दिँदा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा नै नहेरी अँध्यारोमा झटारो हानेको देखिन्छ । कुनै पनि मिडियाले लेखेको समाचार तथ्यपरक नहुनु सम्बन्धित मिडियाको आन्तरिक त्रुटि हो । तर, उक्त मिडियामा ‘पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने’ आशयको तथ्यहीन समाचार आएपछि त्यसैलाई आधारमा मानेर महिला अधिकारकर्मीहरु माइतीघरमा अनसन बस्नुले परिस्थितिलाई गम्भीर बनाइदिएको छ । एकजना अभियन्ता ‘बहुविवाह गर्ने पाउने कानूनको मस्यौदा खारेज गर’ भन्दै माइतीधरमा आमरण अनसन बसेकी छन् । जबकि कानुन मन्त्रालयले ल्याएको मस्यौदामा ‘बहुविवाह गर्न पाउने’ कुनै प्रावधान समेटिएको छैन । पुरुषले बहुविबाह गर्न पाउने कानून आउन लागेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुको एउटा टोलीले कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई भेटेर ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ । कानुनको उक्त मस्यौदा फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा महिला अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाइरहेका छन् ।

पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने दाबीसहित राष्ट्रिय मिडियामा लेखिएको समाचारमा कसैको पनि बाइलाइन छैन । समाचारभित्र ‘मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्न लागिएको’ उल्लेख छ, जबकि संविधानको मात्र धारा हुन्छ, मुलुकी संहिताको ‘धारा’ हुँदैन । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा रहेको ‘बहुविवाह गर्न नहुने’ प्रावधानलाई कानून मन्त्रालयको मस्यौदामा हटाइएको छैन, यथावतै राखिएको छ । ‘विवाहित पुरुषले अर्को विवाह गर्न नहुने’ प्रावधानलाई सच्याएर विवाहित पुरुष र विवाहित महिला दुबैले अर्को विवाह गर्न नहुने प्रावधान मस्यौदामा ल्याएको छ । यसको अर्थ पुरुषले बहुविवाह गर्न हुन्छ भन्ने कदापि लाग्दैन ।रोचक त के छ भने मस्यौदामा मूल कानूनको दफा १७५ को उपदफा (२) लाई हटाइएको विषयलाई समाचारमा पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने बाटो खोलिएको अर्थमा अपव्याख्या गरिएको छ ।

वास्तविकता के हो ?
कानुन मन्त्रालयले गत बैशाखमै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो । मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामाथि बैशाख १४ सम्म राय सुझाव दिन सर्वसाधारणका नाममा सूचनासमेत निकालेको थियो । मन्त्रालयको दाबी के छ भने संविधानले नै महिला र पुरुषबीच समानता हुने भनेकाले बहुविवाहको कानून पुरुषलाई मात्र नभएर महिलालाई पनि लगाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी संशोधित विधेयकमा पुरुषलाई मात्र जबजस्ती करणीको मुद्दा लाग्दै आएकोमा महिलालाई पनि मुद्दा लगाउने प्रावधान ल्याइएको छ । त्यस्तै, १८ वर्ष कटेका तर २० वर्ष नपुगेका किशोर किशोरीले विवाह गर्दा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा लाग्दै आएकोमा अबदेखि ‘रोमियो जुलियट कानून लगाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।’

कानून मन्त्रालयले ल्याएको मस्यौदामा महिला अधिकारको दृष्टिकोणबाट बहस गर्नुपर्ने विषयहरु धेरै छन् । तर, पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने कानून ल्याउन लागियो भन्ने दाबी सोह्रै आना झूठो हो । किनभने, पुरुष र महिला दुबैले बहुविवाह गर्न नपाइने मस्यौदामा प्रष्ट उल्लेख छ (१७५–१) र बहुविवाह गर्ने पुरुष र महिला दुबैलाई एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म सजाय हुने प्रावधान पनि यथावत नै राखिएको छ । (१७५–४) बरु, महिला अधिकारकर्मीहरुले बहस गर्नुपर्ने विषयचाहिँ के हो भने यसअघि विवाहित महिलाले अर्को बिहे गर्दा स्वतः सम्बन्ध विच्छेद भएको मानिन्थ्यो (मुलुकी देवानी संहिता ८२–क) तर, प्रस्तावित विधेयकले अर्को बिहे गर्ने महिलालाई पनि पुरुषसरह जेल हाल्ने प्रावधान (मुलुकी अपराध संहिता १७५–१ र ४) ल्याउनु सही छ कि छैन ? महिला अधिकारको बहस हुनुपर्ने विषयचाहिँ यहाँनेर हो ।

अहिलेसम्म पुरुषहरुलाई मात्र बलात्कारसम्बन्धी अपराधमा सजाय हुँदै आएको छ । तर, कानून मन्त्रालयले महिलाहरुबाट पनि बलात्कार हुन सक्ने भन्दै कानूनमा महिलालाई समेत सजायको प्रस्ताव गरेको छ । के बलात्कारजस्तो अपराध महिलाबाट पनि हुन्छ ? कानून मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्ने खास प्रश्नचाहिँ यो हो ।प्रस्तावित विधेयकले गर्भपतनको कानूनलाई पनि केही खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो पनि बहसको विषय हुन सक्छ ।

महिलाको विशेषाधिकार, पुरुषलाई बन्धन

कतिपयले प्रस्तावित मस्यौदामा कानून मन्त्रालयले पछि थपेको १७५ ५(क) लाई पुरुषले बहुविवाह गर्न पाउने बुँदाका रुपमा व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ । उक्त मस्यौदामा भनिएको छ, ‘उपदफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसूरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन । ’प्रस्तावित ऐनको यो प्रावधानले बहुविवाहलाई सदर गरेको मान्न सकिँदैन । यसले महिलाको अधिकारलाई संरक्षण गरेको मान्न सकिन्छ । दृष्टान्तका लागि– साविकको मुलुकी देवानी संहिताको ७३(२) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विवाहको परिणामस्वरुप कुनै महिला गर्भवती भएमा वा निजबाट शिशु जन्मिएमा निजको मञ्जुरी भएमा मात्र विवाह बदर हुन सक्नेछ ।’ साविकको यस दफाको अर्थ के हो भने गर्भवती वा शिशु जन्मिसकेको अवस्थामा विवाह स्वतः बदर हुँदैन, महिलाको इच्छाअनुसार मात्र हुन्छ । र, यो प्रावधान पुरुषलाई बहुविवाह सदर गराउने उद्देश्यले नभएर महिला र बच्चाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राखिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनभने, साविककै कानूनअनुसार पनि कुनै पुरुषले बहुविवाह गरेमा पूर्वपत्नीसँग स्वतः सम्बन्धविच्छेद भएको मानिँदैन । सम्बन्धविच्छेद गर्ने या नगर्ने पत्नीको स्वेच्छामा भर पर्छ । यसका लागि मुलुकी देवानी संहिताको दफा ८२ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त दफाले कस्तो अवस्थामा पति–पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद भएको मानिन्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ । कानूनको व्याख्या गर्दा कुनै एउटा दफालाई मात्रै समातियो भने गलत निष्कर्षमा पुगिन्छ ।, यसका लागि समग्र व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । समग्र वैवाहिक कानुनको विश्लेषण नगरी पारिवारिक कानुनको सही व्याख्या हुन सक्दैन ।

साविक कानूनले कुनै पहिला र पुरुषबीच शारीरिक सम्बन्धबाट गर्भ रहन गएमा वा बच्चा जन्मिएमा त्यसलाई पनि वैवाहिक सम्बन्धको मान्यता दिएको छ । सरी बच्चा जन्मिएको अवस्थामा कुनै पनि पुरुषले मानाचामल, अंश वा बच्चाको पठनपाठनको दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । त्यसर्थ स्वत? सम्बन्धविच्छेद हुने भन्दै गर्दा बच्चा र महिलाको अधिकारको अधिकारको संरक्षण पनि पारिवारिक कानूनले गरेको हुन्छ । मुलुकी संहितामा रहेको विवाहसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्ने कानून मन्त्रालयको तयारीबारे गत बैशाखमै खबरहब डटकमले विस्तृत सामग्री प्रकाशित गरेको थियो ।