एजेन्सी । इरानी संसदले आइतबार हर्मुज जलमार्ग बन्द गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ।
इरानी सांसद इस्माइल कोवसारीले आइतबार सञ्चारमाध्यमहरूसँगको कुराकानीमा हर्मुज जलमार्ग बन्द गर्ने प्रस्तावलाई संसदले अनुमोदन गरेको बताएका हुन्।
तर संसदले अनुमोदन गर्दैमा यो कार्यान्वयनमा जाँदैन। यसको अन्तिम निर्णय देशको सर्वोच्च राष्ट्रिय परिषद र यसका नेता आयतोल्लाह अलि खामेनीले गर्नुपर्छ।
के खामेनीले यस्तो निर्णय गर्लान्? यो निर्णयले अमेरिकालाई के असर गर्छ? हर्मुज जलमार्ग बन्द नहोस् भन्नेमा संसारका दुई शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र चीनको स्वार्थ कसरी जोडिएको छ? इरान आफैलाई यसले के असर गर्छ?
हर्मुज जलमार्ग इरानसँग जोडिने पर्सियन खाडी र ओमानको खाडी हुँदै अरब सागरसम्म पुग्ने बाटो हो। तेल उत्पादन गर्ने थुप्रै खाडी मुलुकले यो जलमार्ग प्रयोग गरेर तेल निर्यात गर्ने गर्छन्।
साउदी अरेबिया, युएई, कुवेत, इराक र इरान आफैले पनि आफ्नो तेल विश्व बजारमा; विशेष गरी चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका एसियाली मुलुकमा निर्यात गर्न यही जलमार्ग प्रयोग गर्छन्।
यो जलमार्ग प्रयोग गरेर विश्वको २० प्रतिशत तेल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचिन्छ। यदि इरानले हर्मुज जलमार्ग बन्द गर्यो भने तेलको भाउ प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान विश्व तेल बजारमा गरिएको छ। अहिले विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ७८ डलर पुगिसकेको छ।
अमेरिकाले इरानका तीन आणविक केन्द्रमा गरेको आक्रमणको बदलास्वरुप इरानको संसदले हर्मुज जलमार्ग बन्द गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। यो जलमार्ग बन्द भयो भने विश्व बजारमा तेलको भाउ बढ्छ र त्यसले अमेरिकी स्वार्थमा धक्का पुग्छ भन्ने इरानको आकलन हो।
हर्मुज जलमार्ग बन्द भए पनि अमेरिकालाई त्यसको सिधा असर भने पर्दैन, जति अरु मुलुकलाई पर्छ। किनभने, अमेरिका आफैले तेल उत्पादन गर्छ र अहिले ऊ संसारको सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक राष्ट्र हो। पाँच प्रमुख तेल निर्यातक देशमध्ये अमेरिका पनि हो।
तर हर्मुज जलमार्ग बन्द भयो भने अमेरिकामा पनि तेलको भाउ बढ्छ। किनभने, तेलको भाउ संसारभरको तेलको माग र आपूर्तिले निर्धारित गर्छ। अमेरिका विश्वमै पेट्रोलियम पदार्थको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता हो। ३४ करोड जनसंख्या भएको अमेरिका एक्लैले संसारको पेट्रोलियम पदार्थको २० प्रतिशत खपत गर्छ। १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको चीन संसारको दोस्रो ठूलो खपतकर्ता हो। यसले संसारको पेट्रोलियम पदार्थको १५ प्रतिशत खपत गर्छ।
तेलको भाउ बढेमा अमेरिकी नागरिकले महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ। यसले अरु सामानको भाउ पनि बढाउन सक्छ। अमेरिकी राजनीतिमा महँगी अति संवेदनशील विषय छ। बजारभाउ अमेरिकामा सधैँ ठूलो राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ।
त्यसबाहेक भाउ बढ्दै गयो भने त्यसले अमेरिकी र संसारकै मुख्य अर्थतन्त्रमा आर्थिक शिथिलता ल्याउन सक्छ। संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्र अमेरिकाले त्यसो होस् भन्ने चाहँदैन।
इरानले हर्मुज जलमार्ग बन्द गर्दा अमेरिकी स्वार्थमा मात्र धक्का पुग्दैन। संसारका अरु धेरै शक्तिशाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा पनि धक्का पुग्छ। एसियाका ठूला अर्थतन्त्र चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया यही जलमार्ग प्रयोग गरेर तेलको आयात गर्छन्। एसियाली मुलुकहरूमा आउने करिब ७६ प्रतिशत तेल यही बाटो भएर आउँछ।
चीनको ५० प्रतिशत तेल, भारतको ४० प्रतिशत, जापानको ८० प्रतिशत र दक्षिण कोरियाको ७० प्रतिशत तेल यही जलमार्ग भएर आउँछ। भारत, जापान र दक्षिण कोरिया अमेरिकासँग निकट सम्बन्ध भएका मुलुक हुन् भने चीन इरानको सबैभन्दा निकट साझेदार मुलुक हो। धेरै पश्चिमा मुलुकहरूले इरानी तेलमा लगाएको नाकाबन्दीका कारण उसले आफ्नो निर्यातको ९० प्रतिशत तेल चीनलाई बेच्छ। भारतसँग पनि इरानको राम्रो सम्बन्ध छ।
आफ्नो मुख्य आर्थिक र रणनीतिक साझेदार चीनलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने गरी हर्मुज जलमार्ग बन्द गर्ने निर्णय लिन इरानी सर्वोच्च नेता खामेनीलाई सजिलो छैन।
त्यसबाहेक हर्मुज जलमार्गमा इरानको आफ्नै स्वार्थ ठूलो छ। इरानको आयको मुख्य स्रोत नै तेल निर्यात हो। यो जलमार्ग प्रयोग गरेर इरानले प्रति महिना साढे तीन अर्ब डलरभन्दा धेरैको तेल निर्यात गर्छ। पश्चिमी राष्ट्रहरुको चर्को नाकाबन्दीका कारण चरम आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको इरानले हर्मुज जलमार्ग बन्द गर्ने निर्णय लिन सजिलो छैन। सांकेतिक रुपमा एक दुई दिन बन्द गर्न भने सक्छ।
यो जलमार्ग बन्द गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका हिसाबले गैरकानुनी काम हो। अमेरिकाले आफूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत आक्रमण गरेको बदलामाआफूहरुले पनि हर्मुज जलमार्ग बन्द गरेर अमेरिकालाई जबाफ दिने र नैतिक संकटमा पार्ने इरानी संसदको ध्येय हुन सक्छ।
तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्न सर्वोच्च नेता खामेनीलाई सजिलो छैन। यो निर्णय आफ्नै र आफ्नो ठूलो आर्थिक र रणनीतिक साझेदार चीनको स्वार्थविरुद्ध हुनेछ।
अर्कोतिर यो निर्णयले थप अमेरिकी आक्रमण पनि निम्त्याउन सक्ने खतरा छ। अमेरिकाले आफूलाई समुद्रबाट निर्वाध व्यापार हुन पाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने ‘ग्यारेन्टर’का रुपमा लिन्छ। विगतमा पनि समुद्रमार्गबाट हुने व्यापारमा व्यवधान आएका बेला अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई हटाउने काम गरेको छ।
