विराटनगर । कोशी प्रदेशको लोकसेवा आयोगले गत चैत २६ गते खोलेको नवौं तहको विज्ञापनप्रति निजामति कर्मचारीले आपत्ती जनाएका छन् । प्रदेश निजामति ऐनविपरीत विज्ञापन खोलेको भन्दै आठौं तहका लेखा अधिकृतहरू रुष्ट बनेका हुन् ।
आयोगले नवौं तहको कुल १६ पदमा २२ जना कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन खोलेको थियो । लोकसेवाले खोलेको उक्त विज्ञापन प्रदेश निजामती सेवातर्फ नवौं तहका विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहको प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदका लागि थियो ।
तर, लोकसेवाले गरेको उक्त विज्ञापन नियमसंगत नरहेको भन्दै आठौं तहका लेखा अधिकृतहरूले रद्द गर्न माग गरेका छन् । लोकसेवाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अर्थात् ओएनएम नै नगरी विज्ञापन खोलेको भन्दै उनीहरूले आठौं तहका अन्य कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध पुगेको बताएका हुन् ।
कोशीका लेखा अधिकृतहरूले आयोगको विभेदपूर्ण विज्ञापन रद्द गर्न भन्दै गत चैत ३० गते मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई पत्र पठाएका थिए । लोक सेवाले विज्ञापन आह्वान गर्नुअघि ओएनएम गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरी विज्ञापन खुलाउनु ऐनविपरीत रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ८ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको लागि अधिकृत आठौँ तहसम्मको पदमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उप–समूहको एक तहमुनिको पदको कर्मचारी तथा नवौं र दशांै तहको पदमा न्यूनतम सेवा अवधि र न्यूनतम योग्यता पूरा भएका सम्बन्धित सेवाको कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था छ ।
ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थाको माध्यमबाट नवौं तहको पदमा सबै समूह र उप–समूहको कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो खोलिएको छ । तर, लोकसेवाले उक्त व्यवस्थाविपरीत विज्ञापन खुलाएको आरोप लगाएर रुष्ट भएका अधिकृतहरूले अदालत जाने तयारी पनि गरेका छन् ।
यसअघि प्रदेश सरकारले डा. चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलले पनि ओएनएम नभएका कारण कतिपय कार्यालय बोझिला र खर्चिला बन्दै गएको औंल्याएको थियो ।
प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेत ओएनएम गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । तर, लोकसेवा आयोगले उक्त सबै व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै विज्ञापन खुलाएपछि लेखा अधिकृतहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
तथापि, कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगले भने प्रदेश निजामति सेवा ऐनकै व्यवस्थाबमोजिम आफूहरूले विज्ञापन खुलाएको दाबी गरेको छ ।
ओएनएम गर्ने कुरा जुन दफामा उल्लेख भएपनि दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका पदहरूमा भने पदपूर्ति गर्न यो ऐनले बाधा नपुर्याउने भनिएका कारण विज्ञापन आह्वान गरिएको तर्क लोकसेवा आयोगको छ ।
