विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले रुग्ण उद्योगहरू चलाउने योजना बनाएपछि खण्डहरमा परिणत विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेड सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग चलाउन सरकारले चासो देखाएपछि वर्षौंअघि बन्द भएको उक्त जुट मिल्स सञ्चालनको प्रतीक्षामा छ ।
हाल दयनीय अवस्थामा रहेको जुट मिल्स सरकारको लगानी र सहजीकरण भए चल्न सक्ने पूर्वसञ्चालक समितिको भनाइ छ ।
पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य राजेन्द्र कार्की सरकारले तत्कालका लागि चाहिने रकम लगानी गरेमा मिल सञ्चालन हुनसक्ने अवस्थामै रहेको बताउँछन् ।
‘सरकारले लगानी गरिदिए मिल चल्ने अवस्थामै छ, तत्कालका लागि ३० करोडभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने आँकलन हाम्रो छ,’ उनले भने ।
जुटमिलका पूर्वअध्यक्ष वसन्त वन भने सरकारले जुटमिल चलाउन बजेट नदिए पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने औंल्याउँछन् ।
मेसिनहरू सामान्य मर्मत गरेर व्यावसायिक हिसाबले चलाउँदा उद्योगले गति लिने उनको अनुमान छ ।
‘व्यावसायिक रूपले चलाउँदा विभिन्न विकल्प छन्,’ उनले भने, ‘स्ट्राटेजिक पार्टनर खोजेर चलाउँदा पनि भयो । नभए आफैंले ऋणको व्यवस्था गरेर चलाउँदा पनि हुन्छ । सरकारले बजेट दिनैपर्दैन, बरु सहजीकरण गरिदिए पुग्छ ।’
पर्याप्त मात्रामा कच्चापदार्थ आपूर्ति, पाटपूर्जाको उपलब्धता र केही प्राविधिक जनशक्ति थप भए दैनिक २० देखि २५ टन उत्पादन सजिलै गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
यता, जुटमिलका पूर्वप्रशासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिनाकाकै शब्दमा भन्ने हो भने विराटनगर जुटमिल चलाउनु भनेको सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो ।
उनी भन्छन्, ‘जुट मिलभित्र पसिसक्नु छैन । मलाई मिल चल्छ जस्तो पनि लाग्दैन । जुटमिल चलाउने नाममा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्र मात्रै भइरहेको हो कि !’
मिल्सको सेयरमा सरकारको दुईतिहाई बढी हिस्सा छ ।
व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन हुँदा संरचनाहरू जीर्ण भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यसैले पनि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न असम्भवजस्तै रहेको तिम्सिनाको भनाइ छ ।
अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्ष
राजनीतिक खिचातानीमा परेर धर्मराएको विराटनगर जुट मिल अस्तित्व रक्षाका लागि वर्षौदेखि संघर्षरत छ ।
इतिहास संगालेर चम्किनुपर्ने उद्योग स्थापनाको ८७ वर्ष पूरा गर्दै गर्दा डरलाग्दो खण्डहरमा परिणत भएको छ ।
३० असार १९९३ मा स्थापना भएको उक्त जुट मिल्स पटकपटक राजनीतिक हस्तक्षेपको मारमा परेको हो ।
एक सय चार वर्षे राणा शासनको अन्त्य गर्ने अभियानको थालनी भएको थलोको रूपमा परिचित यो जुट मिल्स कुनैबेला नेपालकै पहिलो उत्पादनमुखी कारखाना पनि थियो ।
२०४६ को दशकसम्म सरकारद्वारा सञ्चालित सो जुट मिल्स २०५८ सालमा यो कारखाना गोल्छा गु्रपको सहायक कम्पनी अरिहन्त मल्टी फाइबर्सले निजीकरण गरेको थियो ।
त्यसयता पटकपटकको राजनीतिक हस्तक्षेप र श्रम समस्याकालगायतका कारणले २०६५ सालयता बन्द अवस्थामा छ ।
दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारीको बिचल्ली पारेर बन्द भएको उक्त उद्योग चलाउने योजना त्यसबीचका सरकारले नल्याएको भने होइन ।
तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले उक्त उद्योगको भ्रमण गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहे ।
तर, २५ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग सञ्चालनमा आउनु त के आफूलाई जोगाइराख्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
उक्त जुट मिल्सको भौतिक संरचना पनि नष्ट भइसकेको छ भने अहिले त्यहाँ घनाजंगलजस्तो देखिन थालेको छ ।
सिल्भर र कपरले बनेका महत्त्वपूर्ण मेसिनरी सामग्री चोरी भइसकेका छन् ।
भत्किएका उद्योगका पर्खाल नाघेर लागुऔषध प्रयोकर्ता र चोरी गर्नेहरू ओहोरदोहोर गर्छन् ।
यसले गर्दा उद्योगभित्रका मेसिनरी पार्टपूर्जा चोरी हुनेक्रम बढ्दो छ ।
संरक्षण अभावमा उद्योगका अधिकांश सामान चोरी भइसकेको त्यहाँ कार्यरत सुरक्षा गार्डकै स्वीकारोक्ति छ ।
मेसिनरी सामाग्रीदेखि इँटा र काठलगायतका सामानहरू पनि चोरी भएका छन् ।
लामो समयदेखि प्रयोगविहीन हुँदा मेसिनहरू खिया लागेर काम नलाग्ने भइसकेका छन् ।
बीचबीचमा सञ्चालनको प्रयासमात्रै
उद्योग चलाउने उद्देश्य राखेर २०६९ सालमा सञ्चालनको जिम्मा भारतको कोलकतास्थित विनसोम इन्टरनेसनललाई दिइएको थियो ।
तर, राजनैतिक खिचातानी र विद्युत् आपूर्तिमा आएका समस्याका कारण विनसोमले पनि उद्योग चलाउन सकेन ।
त्यसपछि सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष वसन्त वनले २०७५ सालमा पुनः मिल्स सञ्चालनको प्रयास गरेका थिए ।
त्यसबेला उनले ६० जना मजदुरलाई नियुक्तिसमेत दिएका थिए ।
मिल्स सञ्चालनको आश्वासन नदिने उद्योगमन्त्री पनि सायदै होलान् ।
जो मन्त्री भए पनि एकपटक मिल्सको भ्रमण गरे ।
निरीक्षणमा आएर सञ्चालनको प्रतिबद्धता जनाए । तर, मन्त्रीको प्रतिबद्धता बोलीमै सीमित भयो ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले निरीक्षण गरेर २२ वैशाख २०७५ मा मिल्स सञ्चालनको घोषणा पनि गरे ।
यद्यपि, सञ्चालनको आएको चार महिनापछि व्यावसायिक उत्पादन दिन थालेको मिल्स त्यसै वर्षको चैतदेखि पुनः बन्द भयो ।
त्यो अवधिमा मिल्सबाट ६० लाखको सुतली उत्पादन गरेर बिक्री पनि गरिएको थियो । तर, उत्पादनले निरन्तरता पाउन सकेन ।
यस्तै, तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पनि जुटमिल सञ्चालन गर्ने बताएका थिए ।
तर, उनको पालामा नियुक्त भएका जुटमिलका अध्यक्ष निलहरि काफ्ले विवादित बन्दै बाहिरिनु परेको थियो ।
त्यसको ६ महिनापछि अर्थात् २०७५ असोज ३० गते जुटमिल प्रशासनले मिल सञ्चालन भएको भन्दै केही उत्पादित वस्तु बिक्रीको तयारी भएको प्रचारमा ल्यायो ।
उक्त सामान उत्पादन हुनुभन्दा १० वर्षअघि नै जुटमिल बन्द भइसकेको थियो ।
उत्पादन बन्द भएको १० वर्षपछि उत्पादित २४ टन जुटको सुतली बिक्री गर्ने मिलले जनाएको थियो ।
तर, जुटमिल बन्द भयो । त्यहाँ ल्याइएका कच्चा जुट खेर गयो ।
सर्भिसिङ गराएर चल्न थालेका मेसिन अहिले बन्द भए ।
फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७९ साउन १० गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जुटमिल चलाउने तयारी भएको बताउँदै उद्योगको भ्रमण गरे ।
तर, उनले पनि मिल चलाउन सकेनन् ।
राजनीतिक हस्तक्षेपले बन्द भएको थियो उद्योग
२०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपश्चातको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विराटनगर जुट मिल्स धराशायी बनेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै हुने सञ्चालक समिति परिवर्तनले मिल्सलाई जर्जर बनाउँदै लगेको उनीहरूको अनुभव छ ।
उनीहरूको शब्दमा भन्ने हो भने सरकारमा पुग्नेले मिल्सलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाए ।
राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण नेतृत्व र व्यवस्थापन पटक–पटक परिवर्तन हुँदा हाल मिल्सको अवस्था दयनीय बनेको छ ।
पछिल्लो ३० वर्षको अवधिमा १८ जनाले सञ्चालक समितिको नेतृत्व सम्हालेको मिल्सका पूर्व कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
पूर्वकर्मचारी मुकुन्दप्रसाद नेपाल राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने र मिल्सको लागि भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा लीन हुने परिपाटीले विराटनगर जुट मिल्स धरासायी बनेको हो ।
मिल्स चलाउने नाममा आर्थिक भार थपिँदै गएपछि मिल्स बन्द गर्नुपरेको पूर्व कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
२०५२ साल अघिसम्म उद्योगले वार्षिक २८ करोड नाफा गर्दै आएको थियो ।
त्यतिबेला उद्योगमा पाँच हजार कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए ।
तर, २०५२ सालपछि उद्योग व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको अखडाको रूपमा विकास हुँदै गएपछि थपिँदै गएको दायित्वका कारण हाल उद्योगले बर्सेनि नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ ।
तीन वर्षयता सञ्चालक समितिविहीन
विराटनगरको रानीमा रहेको जुट मिल्स ८ वैशाख २०७७ यता सञ्चालक समितिविहीन छ ।
अशोक पोखरेलपछि २०७२ साल साउनदेखि नीलहरि काफ्ले समितिको अध्यक्ष भएका थिए ।
दुई वर्ष कार्यकाल चलाएपछि काफ्लेले सञ्चालक समितिको जिम्मा वसन्त वनलाई सुम्पिए ।
२०७४ साल असारबाट मिल्सको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पदबहाली भएका वनले २०७७ वैशाख ७ गतेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाले ।
त्यसपछि हालसम्म सरकारले कसैलाई पनि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाएको छैन ।
वनले आफ्नो पदावधि थप गर्न नसकेपछि कर्मचारीहरूको समेत करार थप भएन ।
कसैको करार अवधि थप नगरिकन वन बिदा भए ।
त्यसबेलासम्म मिल्समा मजदुर र कर्मचारी गरी ४६ जना कार्यरत थिए ।
अहिले दैनिक १० जना सुरक्षा गार्डले जुट मिलको सुरक्षा दिइरहेका छन् ।
तर, अन्य कर्मचारीले काम छोडेको दुई वर्ष पुग्न आँट्यो ।
काम छोड्नु अगाडिसम्मको ४६ जना कर्मचारी तथा कामदारको चार करोड १० लाख रुपैयाँ जुटमिलले भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
विराटनगर जुटमिलको सञ्चालक समितिमा सरकारबाट तीन जना रहने र निजी सेयर धनीका तर्फबाट चार जना रहने व्यवस्था छ ।
४६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको विराटनगर जुट मिलको विभिन्न स्थानमा ६९ बिघा जमिन छ ।
विराटनगर–१६ मा रहेको मिल्स परिसर ४६, वडा नं. १४ मा १८, वडा नं. १६ दरैयामा ५, दक्षिण गेटमा ५, वडा नं. १५ स्थित हड्ताली हाटमा १२ र झापाको दमकमा ९ कठ्ठा सवा ७ धुर जग्गा रहेको बताइएको छ ।
अहिले मिल्स परिसरको करिब १५ बिघा क्षेत्रफलमा सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी स्थापना गरिएको छ ।
२०७४ सालमै मिल्स व्यवस्थापनले जग्गा खाली गरिदिन सशस्त्रलाई आग्रह गरेको थियो ।
तर, सरकारले विकल्प दिन नसकेपछि २०६५ सालदेखि सशस्त्रले जग्गा निःशुल्क प्रयोग गरिरहेको छ ।
