विराटनगर । सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री–वितरण गरी राज्यलाई आर्थिक क्षति पुर्याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले नेपाल र रिजालविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। आयोगका अनुसार सरकारी जग्गा जफत हुनुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व, कम्पनीका सञ्चालक र कर्मचारीको मिलेमतोमा सट्टापट्टा गरी राज्यलाई नोक्सानी पुर्याइएको हो।
यस प्रकरणको सुरुवात २०३२ सालमा भएको थियो। तत्कालीन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने अवधिसम्म मोरङ र सुनसरीमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो।
तर, कम्पनीले सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरी मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा बेवारिसे छाडेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ। उक्त जग्गा पछि फोहोर फाल्ने स्थान तथा लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडाका रूपमा प्रयोग भएको पाइएको थियो।
सर्त उल्लङ्घन भएपछि सरकारले २०४८ सालमै उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गर्दै रोक्का राखेको थियो। कानुनअनुसार सरकारी कायम हुनुपर्ने जग्गालाई पछि विभिन्न निकायका कर्मचारीको सहयोगमा सट्टापट्टाका लागि योग्य रहेको भन्दै सिफारिस तयार पारिएको अख्तियारको आरोप छ।
आयोगका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले उक्त जग्गा सरकारी कायम हुनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अघि बढाएका थिए। त्यसपछि प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाइएको र समितिका संयोजक रहेका तत्कालीन मन्त्री रिजालले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्ने अन्तिम निर्णय गराएको अख्तियारको दाबी छ।
सट्टापट्टापछि कम्पनीले विराटनगरस्थित ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। त्यसको सट्टामा मोरङकै बनिगामा क्षेत्रमा रहेको खोला बग्ने, खाल्डाखुल्डी भएको तथा भोगचलनमा नरहेको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी, मालपोतका अधिकारी तथा रिजाल क्यानिङका सञ्चालकहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। मृत्यु भइसकेका आठ जना पदाधिकारी तथा सञ्चालकको हकमा भने उनीहरूका हकवालाबाट बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, गैरकानुनी रूपमा जग्गा किनबेच हुँदै हाल आफ्नो नाममा राखेका ४२ व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध व्यक्तिगत सजायको माग नगरी सम्बन्धित जग्गा जफत गरी सरकारी कायम गर्न अख्तियारले माग गरेको छ।
