काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो ठगी, चरित्र हत्या तथा भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्मलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्ट बनाएर चरित्र हत्या गर्ने, झुटा सूचना फैलाउने तथा भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ।
त्यस्तै, आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत तथा भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्न आमसञ्चार विधेयक र प्रेस काउन्सिल विधेयक तर्जुमा भइसकेको र छिट्टै संसदमा पेस गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।
प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप अधिकारसहित सशक्त बनाउन नयाँ विधेयक ल्याइएको जानकारी दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुन बनेपछि पत्रकारिता आचारसंहिता कार्यान्वयन र मर्यादित पत्रकारिता प्रवर्द्धनमा काउन्सिलको भूमिका प्रभावकारी हुने बताए।
साइबर अपराध तथा वित्तीय ठगी नियन्त्रणका लागि सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच समन्वय भइरहेको उनले बताए।
उनका अनुसार उक्त समन्वयका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत हालसम्म तीन लाख पाँच हजारभन्दा बढी युनिक अनलाइन बेटिङ साइट तथा नयाँ बेटिङ एप पहिचान गरी बन्द गराइएको छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको चरित्र हत्या गर्ने, झुटा सूचना फैलाउने तथा व्यक्तिगत गोपनीयतामा असर पार्ने गतिविधिमाथि साइबर ब्युरो र साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत अनुसन्धान तथा कारबाही भइरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।
संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले कसैको व्यक्तिगत जीवनमा आघात पुग्ने गरी अनधिकृत रूपमा भिडियो वा तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गर्ने कार्यमाथि कानुनी कारबाही गरिने बताए।
यसैगरी, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले बालबालिकामा पारिरहेको नकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उमेरगत प्रतिबन्धको तयारीसमेत गरेको छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार विभिन्न देशले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको जोखिमबाट जोगाउन लागू गरेका उमेरगत प्रतिबन्ध तथा नियामकीय व्यवस्थाको अध्ययन गरेर नेपालमा पनि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्नेभन्दा यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने जनाएको छ।
