म नगर बालक्लब सञ्जाल विराटनगरमा आबद्ध रहँदा सार्वजनिक भएको एउटा अनौठो र स्तब्ध बनाउने घटनाले मलाई यो प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएको थियो- ”के साँच्चिकै पुरुष वा बालकमाथि पनि यौन शोषण हुन्छ?” बाल अधिकारसँग सम्बन्धित निकायहरूमार्फत उजुरी परेको उक्त घटनामा एक १२ वर्षीय निर्दोष बालकमाथि एक वयस्क पुरुषले अप्राकृतिक यौन व्यवहार र यौन शोषण गरेका थिए। त्यो घटना केवल एउटा बालकको पीडा मात्र थिएन, बरु हाम्रो समाज र कानूनी संरचनाभित्र लुकेको एउटा भयावह र अदृश्य यथार्थको नाङ्गो दृश्य पनि थियो।
नेपाली समाजमा ‘बलात्कार’ वा ‘यौन हिंसा’ भन्नेबित्तिकै पीडित सधैँ महिला वा बालिका नै हुन्छन् भन्ने एकपक्षीय धारणा हाबी छ। पितृसत्तात्मक सोचले पुरुषलाई सधैँ ‘बलियो’ र ‘संरक्षक’ का रूपमा मात्र हेर्छ। यही सामाजिक संरचनाका कारण जब कुनै बालक वा पुरुष अझ लैङ्गिक अल्पसंख्यक पनि यौन हिंसाको शिकार हुन्छ, उसलाई आफ्नै पीडा व्यक्त गर्न असम्भव जस्तै हुन्छ। ”पुरुष भएर पनि के रोएको?”, ”केटा मान्छेको पनि कसैले यौन शोषण गर्न सक्छ र?”, ”महिला र पुरुषभन्दा अन्य लिङ्ग पहिचान हुन्छन् र?” जस्ता विभेदकारी र विषालु सोचका कारण अधिकांश बालक ,पुरुष तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक पीडितहरू आजीवन मौन बस्न बाध्य हुन्छन्।
जबरजस्ती करणी गर्ने अपराधीलाई २० वर्षसम्मको कैद सजाय हुने तर बालक वा पुरुषमाथि सोही प्रकृतिको जघन्य अपराध हुँदा दोषीले ३ देखि ५ वर्षको सामान्य सजाय पाएर उम्किने कानूनी विभेदले नेपालको संविधानको धारा १८ द्वारा सुनिश्चित ‘समानताको हक’ र ‘लैङ्गिक भेदभावविरुद्धको सिद्धान्त’ को खिल्ली उडाएको छ। यौन हिंसाको गम्भीरता पीडितको ‘लिङ्ग’ ले होइन, उसमाथि भएको ‘अपराधको प्रकृति’ ले निर्धारण हुनुपर्छ। पश्चिमा संस्कृति हाबी भएको हाम्रो समाजमा समाज र कानूनले लैङ्गिक भेदभावविरुद्धको सिद्धान्त किन परिकल्पना गर्न सकेन? यो लाज हो कि पुरुषवर्गले देखाउन चाहेको पितृसत्तात्मक सोचको परिणाम?
अब समय आएको छ, हामीले यो मौनता तोड्नै पर्छ। कानून र नीति निर्माताहरूले तत्काल मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ मा रहेको ‘महिला’ शब्दलाई परिमार्जन गरी ‘व्यक्ति’ बनाएर लैङ्गिक-तटस्थ कानूनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले बालिका र महिलासँगै हाम्रा बालक पुरुषहरू वा लैङ्गिक अल्पसंख्यक पनि यौन हिंसाको जोखिममा छन् भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्दैनौँ, तबसम्म पूर्ण सुरक्षित समाजको निर्माण असम्भव छ। हिंसा हिंसा नै हो र यसका हरेक पीडितले लिङ्गका आधारमा विभेद नभइ समान न्याय पाउनुपर्छ र पीडकले उचित कानूनी सजाय।
