काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लेखक भरतमणि दाहाललाई थुनामुक्त गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई आदेश दिएको छ। यद्यपि, दाहालविरुद्धको अनुसन्धान भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार जारी राख्न सकिने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार दाहालको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उनलाई हिरासतमा नराखी तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
दाहालकी छोरीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेको अवस्थामा आफ्ना बुबालाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
दाहाललाई गत असोज ४ गते मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले पक्राउ गरेको थियो। उनको युट्युब च्यानलमा प्रकाशित सामग्रीका विषयमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट समेत हिरासतमा राख्ने म्याद थप गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले दाहालमाथि अनुसन्धानका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको देखिए पनि उनलाई हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण भने नदेखिएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा दाहालले संविधान र कानुनविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलनका लागि आह्वान गरेको नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। उनको अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क) ले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको शान्तिपूर्ण उपयोगसँग सम्बन्धित देखिएको आदेशमा भनिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले असोज ५ गते दाहाललाई पहिलोपटक तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। बयानसमेत सम्पन्न गर्नुपर्ने आधारमा अदालतले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेको थियो। तर, दाहालको बयान भने असोज ६ गते नै सम्पन्न भइसकेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
बयान सम्पन्न भइसकेको तथा हिरासतमा राखिरहनुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले दाहाललाई तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम दाहाललाई तारिखमा राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन साइबर ब्युरोलाई परमादेश दिएको छ।
यस आदेशसँगै लेखक दाहाल थुनामुक्त हुने भएका छन्। यद्यपि, उनीविरुद्धको अनुसन्धान भने रोकिएको छैन। प्रहरीले कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने बाटो सर्वोच्चको आदेशले खुला राखेको छ।
