विराटनगर । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ लाई बहुमतले पारित गरेको हो। अब समितिबाट पारित प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ।
विधेयकमाथि छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका सांसद्हरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए।
तर समितिको बहुमतले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था कायम गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उपयुक्त हुने बताइन्।
गत असार १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकमाथि गणेशकुमार विश्वकर्मा, युवराज दुलाल र सुशीला खड्काले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
समितिका सभापति हरि ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सांसद्हरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको व्यावसायिक क्षमता र प्रभावकारिता सुधार गर्न नयाँ ढंगबाट पुनर्गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
