काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि प्रस्तावित महेश्वर कार्कीले निर्वाचन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, समावेशी र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश गरेको कार्ययोजनामा उनले निर्वाचन व्यवस्थापन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवादका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने तथा निर्वाचन प्रक्रियामा समन्वय बढाउने योजना प्रस्तुत गरेका छन्।
कार्कीले ‘नो भोट’ (None of the Above) को व्यवस्था लागू गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीलाई साउन १३ गते प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाएको छ। त्यसअघि साउन १२ गते प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बा र गुरु वाग्लेको सुनुवाइ हुनेछ। दुवै दिनको बैठक बिहान ११:१५ बजे बस्नेछ।
गत असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार महेश्वर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र निर्वाचन आयोगका पूर्व उपन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्लेलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई संवैधानिक प्रावधानअनुसार नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
