विराटनगर । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले धनगढीमा सुरु गरेको २४औँ आमरण सत्याग्रह दोस्रो दिन पनि जारी छ। चिकित्सा शिक्षा सुधार, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा) को सञ्चालन प्रक्रिया, सुशासन तथा सुदूरपश्चिमको विकाससँग सम्बन्धित पाँच बुँदे माग राख्दै उनी अनशनमा बसेका हुन्। यसपटकको आन्दोलनले चिकित्सा शिक्षा सुधारका पुराना मुद्दासँगै गेटा विश्वविद्यालयमा भएका नियुक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेप र सार्वजनिक संस्थाको पारदर्शितामाथि नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
डा. केसीले आफू गेटा विश्वविद्यालय वा मेडिकल कलेजको विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डा र निजी स्वार्थको केन्द्र बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थामा निजी मेडिकल कलेजसँग सम्बन्ध भएका वा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याइनुले विश्वविद्यालयको भविष्य र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमै असर पर्नेछ। त्यसैले यस्ता नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको मुख्य माग रहेको छ।
उनले अघि सारेका पाँच बुँदे मागमा गेटा विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा भएका गैरकानुनी नियुक्ति खारेज गर्दै दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई ३०० शय्याको शिक्षण अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, आवश्यक पूर्वाधारबिनै निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सुदूरपश्चिमका नागरिकका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी र लुटपाटका दोषीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग समावेश छन्।
डा. केसीका अनुसार गेटा विश्वविद्यालयको अवधारणाप्रति उनको कुनै असहमति छैन। तर विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव र निजी स्वार्थ समूहको चलखेलले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ। योग्य, निष्पक्ष र स्वार्थरहित नेतृत्वमार्फत विश्वविद्यालय सञ्चालन भए मात्र त्यसले सुदूरपश्चिमका नागरिक र समग्र चिकित्सा शिक्षाको हित गर्न सक्ने उनले बताएका छन्।
यता, डा. केसीको सत्याग्रहले राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले डा. केसी फेरि अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु नै दुःखद भएको बताउँदै सरकारले उहाँका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्। उनले डा. केसीलाई स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियानमा रास्वपा सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
रास्वपाकै सांसद गणेश कार्कीले पनि डा. केसीको अनशनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै चिकित्सा शिक्षा सुधारका मुद्दालाई राज्यले बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्।
यसैबीच, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संघर्ष समितिले भने डा. केसीविरुद्ध प्रतिअनशनमा बस्ने चेतावनी दिएको छ। संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले गेटा विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिमवासीको दशकौँ लामो संघर्षबाट स्थापित भएको संस्था भएकाले यसको विरोध स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनले डा. केसीलाई आन्दोलन फिर्ता लिएर विश्वविद्यालय सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा आफूहरू पनि प्रतिआन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
यसबीच सामाजिक सञ्जालमा अहिलेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका पुराना फेसबुक पोस्टहरू पनि व्यापक रूपमा भाइरल भइरहेका छन्। ती पोस्टहरूमा उनले विगतमा डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै “जबजब गोविन्द केसी लड्नुहुन्छ, जो–जोसँग लड्नुहुन्छ, म सधैँ उहाँकै पक्षमा लड्नेछु” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यतिबेला चिकित्सा शिक्षा सुधारका पक्षमा खुलेर उभिएका पोखरेल अहिले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेकाले उनीमाथि थप नैतिक र राजनीतिक दबाब परेको टिप्पणी भइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म अहिले एउटै प्रश्न उठिरहेको छ—विगतमा डा. केसीका आन्दोलनको खुलेर समर्थन गरेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले अहिले सरकारको तर्फबाट कस्तो भूमिका खेल्लान्? डा. केसीका मागलाई सम्बोधन गर्न पहल गर्लान् वा अघिल्ला सरकारहरूकै शैलीमा आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिनेछ? यस विषयमा उनको आगामी कदमलाई धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
डा. गोविन्द केसी विगत डेढ दशकदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र सार्वजनिक संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्यको माग गर्दै पटक–पटक सत्याग्रहमा बस्दै आएका छन्। उनका आन्दोलनपछि विभिन्न समयमा सरकारसँग सहमति भए पनि तीमध्ये धेरैजसो कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनी पुनः अनशनमा बसेका हुन्।
यसपटकको सत्याग्रहले चिकित्सा शिक्षा सुधारका मागसँगै गेटा विश्वविद्यालयको भविष्य, सार्वजनिक संस्थामा हुने राजनीतिक नियुक्ति, सुशासन र सरकारको प्रतिबद्धतामाथि फेरि एकपटक गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। अब सरकारले डा. केसीका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नो विगतको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्छन् वा उतार्दैनन्, र गेटा विश्वविद्यालयको विवाद कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा देखिनै नै छ ।
