विराटनगर । संघीय सांसद्लाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्दै उक्त निर्णयले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने भएकाले बदर गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय, सभामुख र प्रतिनिधिसभासहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।
यसअघि २०८२ असोज ५ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीको नीति अन्तर्गत सांसद्हरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो।
वर्तमान सरकारले उक्त निर्णय उल्टाउँदै पुनः स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था गरेको छ।सर्वोच्च अदालतले दुवै रिटमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ।
