विराटनगर । सरकारले लागू गरेको सरकारी विज्ञापनको एकद्वार प्रणाली सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्र बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको हितविपरीत भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारको ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू नहुने भएको छ। अदालतको पूर्ण आदेश भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
