काठमाडौं । कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
सरकारले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत वक्तव्य जारी गरेका हुन्।
घिसिङले यो निर्णय आम उपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरायसी परिवार हुन् र नयाँ करले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ।
उनले विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढिरहेको अवस्थामा सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए। खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला यस्तो कर लगाइनु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ।
घिसिङले स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको टिप्पणी गरेका छन्। यसले विद्युतीय चुलोलगायत उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासमा निर्भरता बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले सरकारलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
