विराटनगर । सरकारले राजनीतिक दललाई अनुदान दिन तयारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आज संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त भएको मतको आधारमा यस्तो अनुदान दिने घोषणा गरेका हुन् ।
यसको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने जनाइएको छ ।
