विराटनगर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई बुझाएको आफ्नो प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते र २४ गते भएको विध्वंससम्बन्धी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारी अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र सुशीला कार्की, साथै तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू रमेश लेखक, ओम प्रकाश अर्याल र सुधन गुरुङ माथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा केही राजनीतिक दलका सांसदहरू समेत घटनामा संलग्न भएको दाबी गर्दै अनुसन्धान र आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिइएको बताइएको छ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेका अनुसार, संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्य छ र तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र सरकारको आगामी कदमबारे सर्वत्र चासो बढेको छ।
