आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ भने स्वर्णिम वाग्ले ले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरिसकेका छन्। अब बजेट सार्वजनिक हुन ११ दिन मात्रै बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनको तयारी तीव्र बनाएको छ।
तर यसपटक वास्तविक बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभाव बढेको चर्चा सुरु भएको छ। बालेन्द्र शाह को कार्यशैली र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भइरहेका गतिविधिले पनि त्यस अनुमानलाई बल पुर्याएको विश्लेषण भइरहेको छ।
नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत हुँदा प्रधानमन्त्री शाहको भूमिका विशेष रूपमा आलोचनाको केन्द्र बन्यो। आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट वाचन भइरहँदा समेत उनी संसद बैठकमा लामो समय उपस्थित नभएको तथा त्यसबारे संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सक्रिय नदेखिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका थिए।
राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको फेरबदलपछि बनेको लगभग दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारले अर्थतन्त्रमा नयाँ दिशा दिने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अर्थविद्हरूले अपेक्षाअनुसार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरेका छन्। यसले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नीति निर्माणको दृष्टिकोणमै भिन्नता रहेको हो कि भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ।
यसबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयले आगामी बजेटका लागि सार्वजनिक सुझाव संकलन गर्न छुट्टै वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेपछि सुरु गरिएको उक्त प्रणालीमार्फत सोमबार दिउँसोसम्म ४ हजार ४ सय ५८ जनाले सुझाव दिएका जनाइएको छ। सुझावहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संकलन भइरहेको बताइएको छ।
