काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मन्त्रालय संख्या घटाएर ८ वटा कायम गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, छरितो तथा मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
हाल लुम्बिनी प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थी का अनुसार प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको सवारी साधन नवीकरण तथा पटके सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव समेत स्वीकृत गरेको छ । अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लामा सवारी दर्ता किताब (बिल बुक) नवीकरण तथा अस्थायी बाटो इजाजत सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दियामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत उक्त सेवा सञ्चालन गरिनेछ । साथै दाङ जिल्लामा पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट सेवा विस्तार गरिने निर्णय भएको छ ।
बैठकले प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ । नारायणप्रसाद अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव तथा शुसिला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्ययन पूर्व स्वीकृति तथा अध्ययन बिदा स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ पारित गर्ने तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी नियमावलीलाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले धार्मिक वन हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा निजी वनमा रहेका रूखको कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण र अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
