काठमाडौं । देशको एकमात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको छ ।
बुधबार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले गुप्तचर निकायलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो ।
२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले फेरि गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको हो ।
सरकारले १५ चैतमा सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ मा समेत गुप्तचरी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्न सुझाव दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको उक्त मार्गचित्रको ८०२ पृष्ठमा विभागलाई स्थायित्व दिन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मार्गचित्रमा ‘विभागलाई पटक–पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर स्थायित्व दिने’ उल्लेख गरिएको छ । साथै यो काम तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको थियो ।
सोही सुझावअनुसार सरकारले अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
