काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीहरूको मानव अधिकार अवस्थाबारे अनुगमन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सरकारले सुकुमवासी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको भए पनि होल्डिङ सेन्टरमा उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठाए। “मानव अधिकार संरक्षण भएको छ कि छैन, छैन भने सरकारलाई भन्नुपर्छ, आवश्यक परे अनुगमनमा पनि जानुपर्छ,” उनले भने।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले सुकुमवासी बस्ती हटाउँदा पर्याप्त समय नदिइएको र प्रक्रिया आक्रामक भएको गुनासो आएको बताए। उनका अनुसार व्यवस्थापनको सुनिश्चितता बिना विस्थापन गर्दा प्रभावितहरू सरकारसँग सम्पर्कमा आउन नचाहेको अवस्था देखिएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सुकुमवासीको पहिचान नगरी डोजर चलाउनु उचित नभएको बताइन्। “पहिचान गरेर व्यवस्थापनपछि मात्रै हटाइएको भए समस्या कम हुन्थ्यो,” उनले भनिन्।
यसैगरी, कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले पनि पर्याप्त सूचना नदिई बस्ती हटाइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसदहरूले समग्रमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीहरूको अवस्था प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
