काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संसद्मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्र अध्ययन गरी १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले उक्त मस्यौदामाथि आगामी वैशाख १० गतेभित्र राय तथा सुझाव दिन राजनीतिक दल तथा सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ। मस्यौदालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षहरूको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग जोडेर तत्काल कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र अन्तरनिकाय समन्वयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई दिइएको छ।
२०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १८२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो र त्यसकै संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो।
सरकारले २०८२ चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत सबै दलका कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डालाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो।
यस मस्यौदामा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का चुनावी एजेन्डा समेटिएको छ।
अवधारणापत्रमा आर्थिक स्थायित्व, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी सुधारका विषयहरू समेटिएका छन्।
त्यस्तै, भारत सँग अन्तर्देशीय जलमार्ग प्रयोग र चीन का सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गर्ने रणनीति, २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन, आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि समावेश गरिएको छ।
