काठमाडौं —बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय गरेसँगै असन्तुष्ट सञ्चार क्षेत्र कानुनी उपचारमा उत्रिएको छ । गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवस्तरको निर्णयबाट सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन गराउने परिपत्र जारी गरिएको थियो ।
त्यसयता असन्तुष्ट रहेको नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले रिट दर्ता गरेका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै छ । रिटमा सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरिएको छ।
