भारत र युरोपियन युनियन (ईयू) बीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) सम्बन्धी वार्ता सम्पन्न भएको छ। १६औँ भारत–ईयू शिखर सम्मेलनका क्रममा सम्पन्न यो सम्झौताले भारतमाथि रहेको अमेरिकी दबाब केही हदसम्म कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो सम्झौताले विश्वका चौथो र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रलाई आपसमा जोडेको छ, जसले संयुक्त रूपमा विश्वको करिब २५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) प्रतिनिधित्व गर्छन्।
सम्झौताअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा व्यापार, व्यापार उपचार, उत्पत्तिको नियम, भन्सार तथा व्यापार सहजीकरणजस्ता परम्परागत क्षेत्रसँगै साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई), डिजिटल व्यापारलगायत उदीयमान क्षेत्रहरू पनि समेटिएका छन्।
एफटीए कार्यान्वयनसँगै भारतका ९९ प्रतिशतभन्दा बढी निर्यातले युरोपियन युनियनमा प्राथमिकतासहित प्रवेश पाउने छन्। यसले निर्यात वृद्धिका लागि ठूलो सम्भावना खोल्ने नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ।
यस सम्झौताबाट साना तथा मझौला उद्योगलाई नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै महिला, दक्ष श्रमिक, युवा तथा पेशेवरहरूका लागि रोजगारीका अवसर विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
भारतबाट करिब ६.४१ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ (करिब ७५ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
विशेषगरी लुगा, छाला, समुद्री उत्पादन, रत्न तथा गहनाजस्ता श्रमप्रधान क्षेत्रका करिब ३३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका निर्यातले प्राथमिक पहुँचका कारण ठूलो लाभ पाउने बताइएको छ।
सम्झौतामा ‘मेक इन इन्डिया’ पहललाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अटोमोबाइल क्षेत्रको सन्तुलित उदारीकरण तथा पारस्परिक बजार पहुँचको व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै भारतीय कृषि तथा प्रशोधित खाद्य उत्पादनका लागि पनि अनुकूल बजार पहुँच खुल्ने दाबी गरिएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो सम्झौताले भारत–ईयू आर्थिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने र दुवै पक्षका लागि दीर्घकालीन लाभ सिर्जना गर्नेछ।
