विराटनगर । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालत काठमाडौंले पताञ्जली जग्गा प्रकरणमा ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको छ ।
पताञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
बुधबार दिनभरको बहसपछि अदालतले सो आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘…तसर्थ पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रतिवादी माधव कुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नगदै ३५ लाख वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू । उल्लिखित माग गरिएको धरौटी रकम वा बैंक जमानत दिन नसके विशेष अदालत नियमावली २०५० को नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम निज प्रतिवादीलाई थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाई दिनू ।’’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले पताञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा दिइएको जमिन अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो माग गरिएको छ।
सोही मुद्दाका लागि बयान दिन अध्यक्ष नेपाल बुधबार अदालतमा उपस्थित भएका थिए । उनको बयानसँगै थुनछेक बहस पनि भएको थियो ।
अख्तियारको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नेपाललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय राखेका थिए। त्यस्तै नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, खम्बहादुर खातीलगायतले बहस गरेका थिए ।
उनीहरूले बोलाएको बेला आफैं उपस्थित हुनेगरी रिहा गर्नुपर्ने राय पेस थिए ।
२०६६ माघ १८ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाममा सञ्चालन गर्न काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो ।
तर, पछि हदबन्दीभन्दा बढी कानुनविपरीत जग्गा बिक्री गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै एकीकृत समाजवादीका सांसद नेपालको पद निलम्बनमा परेको छ ।
पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचविखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रुपमा पेश गरे गराएको देखिएको अख्तियारको दावी छ ।
