काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई प्रदेशसभा खारेज गर्ने एजेन्डा त्यागेर सुशासन र विकासमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन्।
रास्वपाले महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेज गर्ने र संघीयता भत्काउने निर्णय गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै डा. भट्टराईले यस्तो कदम ठूलो भूल हुने चेतावनी दिएका हुन्।
उनले रास्वपाको उक्त सम्भावित निर्णयप्रति विधिको शासन र राष्ट्रिय स्थिरता का दृष्टिकोणबाट गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। भट्टराईका अनुसार एकातिर रास्वपाकै नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल बनाउने र अर्कोतर्फ आफ्नै एकल निर्णय अरूमाथि लाद्ने प्रयास गर्नु विरोधाभासपूर्ण कदम हुनेछ।
उनले यस्तो निर्णयले राजनीतिक दलहरू, विभिन्न जातीय समुदाय र आम जनताबीच विश्वासको संकट पैदा गर्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यसले देशलाई अनिष्टतर्फ धकेल्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ।
डा. भट्टराईले नेपालजस्तो जातीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय विविधता भएको मुलुकमा लामो संघर्ष र बलिदानपछि मात्रै संघीयता स्थापित भएको स्मरण गराएका छन्। निर्वाचित संविधानसभाबाट अधिकतम सहमतिका आधारमा गरिएको पुरानो एकात्मक राज्यको संघीय पुनर्संरचनालाई भत्काउने प्रयास भए त्यसले गम्भीर जातीय–क्षेत्रीय द्वन्द्व र अशान्ति निम्त्याउन सक्ने उनको ठहर छ।
रास्वपालाई सुझाव दिँदै उनले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा अधिकतम राष्ट्रिय सहमति नबनुन्जेल हतारोमा निर्णय नगर्न आग्रह गरेका छन्।
भट्टराईले लेखेका छन्, “संविधान संशोधनबारे अधिकतम राष्ट्रिय सहमति नबनुन्जेल ‘चुपचाप सुशासन र विकास’ तिरै केन्द्रित हुनु बुद्धिमानी हुनेछ।”
