प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेन साहको शब्द फुटेको छैन । अझ संसदमा त उनले आजसम्म संसदमा बोलेका छैनन् ।
संसद नियमावलीमा महिनाको पहिलो साता संसदमा प्रधानमन्त्रीले सांसद्हरूसँग एक घन्टा प्रश्न-उत्तर गर्ने भनेर लेखिएको छ । तर निरन्तर अनुपस्थित रहेपछि विपक्षीहरूले संसद अवरुद्ध गरेका छन् ।
सभामुख डिपी अर्यालको आग्रहपछि पनि प्रधानमन्त्री बालेनले समय नदिएको घटनाले सरकारको संसदीय उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आधार संवाद, विमर्श र सार्वजनिक जवाफदेहिता हो । लोकतन्त्र केवल निर्णय गर्ने प्रक्रिया होइन, निरन्तर बहस, तर्क, आत्मसमीक्षा र सहमतिबाट अघि बढ्ने अभ्यास हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना निर्णय, नीति र कार्यशैलीबारे संसद र नागरिकसमक्ष स्पष्ट हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
समर्थकहरूले प्रधानमन्त्री काममा केन्द्रित भएकाले धेरै बोल्न आवश्यक नभएको तर्क गर्छन् । तर आलोचकहरूको भनाइ छ, काम मात्र होइन, कामको कारण, प्रभाव र उद्देश्यबारे जनप्रतिनिधि र नागरिकलाई जानकारी दिनु पनि शासनको आधारभूत दायित्व हो । संसदप्रति उत्तरदायी हुनु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक जिम्मेवारी हो ।
तर, प्रधानमन्त्री भएपछि बालेनले आजसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै विचार–विमर्शमा भाग लिएका छैनन् । कुनै प्रश्नको सामना गरेका छैनन् । आफूलाई नेता चुन्ने रास्वपाका सांसद वा प्रधानमन्त्री चुन्ने सिंगो संसदका सांसद्हरूलाई धन्यवाद दिएर एक शब्दसम्म खर्चिएका छैनन्, बालेनले ।
देशको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा प्रधानमन्त्रीले के निर्णय गरिरहेका छन्, के काम गरिरहेका छन्, किन गरिरहेका छन् ? नागरिकलाई त्यसको जानकारी गराउनुपर्छ। संसदलाई त जानकारी गराउनैपर्छ। संसदप्रतिको जबाफदेहिता त उनको संवैधानिक जिम्मेवारी नै हो।
दुई मुख्य कारणले प्रधानमन्त्रीले संसदमा र सार्वजनिक रूपमा आफूले गरेका काम र देशका मूल मुद्दामा बोल्नुपर्छ, विमर्श गर्नुपर्छ । पहिलो, आफूले गरेका काम नागरिकहरूलाई बताउने, किन त्यसो गरेको भनेर भन्ने । ती काम किन सही छन् भनेर बुझाउने । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ठिक काम गरिरहेका छन् भनेर नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने। उनीहरूलाई आशावादी बनाउने, प्रेरित गर्ने ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले गरेका सबै काम सधैं ठिक हुन्छन् भन्ने छैन । वा कम्तीमा ती काममा सबैको सहमति हुन्छ भन्ने छैन । आफूले गरेका काममा सांसद्हरू र अरूको विमति छ भने सुन्ने, उनीहरूसँग बहसमा भाग लिने, आफ्नो तर्क राख्ने, उनीहरूलाई बुझाउन प्रयत्न गर्ने ।
यदि आफूले सही ठानेर वा सही चित्तले गरेको काम मिलेको छैन रहेछ, त्यसमा गल्ती भएको रहेछ भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने र सुधार गर्ने ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर आफ्ना कामको व्याख्या गर्नुपर्ने मुख्य कारण दुई छन् । पहिलो, सरकारले गरेका काम र निर्णयबारे नागरिकलाई जानकारी दिनु, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नु र नागरिकमा विश्वास कायम गर्नु । दोस्रो, निर्णयहरूबारे उठेका असहमति, आलोचना वा प्रश्नलाई सुन्नु, बहसमा सहभागी हुनु र आवश्यक परे सुधार गर्नु । लोकतन्त्रमा कुनै नेता वा सरकार त्रुटिरहित हुँदैन भन्ने मान्यताले यही अभ्यासलाई आवश्यक ठान्छ ।
हाल सरकारको सुशासन अभियान पनि विवादमा परेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारको नाममा केही व्यवसायीमाथि गरिएको व्यवहारले प्रश्न उठाएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई छलफलका लागि प्रहरीमार्फत ल्याउने, उद्योगीमाथि पक्राउको शैली अपनाउने र सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने आरोपले प्रक्रिया र मर्यादाको बहस जन्माएको छ। आलोचकहरूको तर्क छ, कानुनी अनुसन्धान आवश्यक भए पनि व्यक्तिको आत्मसम्मान र विधिसम्मत प्रक्रिया कायम हुनुपर्छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा पनि यस्तो शैलीको प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढे पनि निजी क्षेत्र लगानीमा उत्साहित छैन । व्यवसायीहरूले नीति मात्र होइन, राज्यको व्यवहार र विश्वासको वातावरण पनि लगानीका लागि आवश्यक हुने बताउँदै आएका छन् । सरकारले व्यवसायिक वातावरण कसरी सुरक्षित गर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
राजनीतिक नियुक्तिमा पनि सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । रास्वपाले निर्वाचनका बेला दलीय भागबन्डाको अन्त्य र मेरिट प्रणालीको वाचा गरेको थियो । तर पछिल्ला केही नियुक्तिमा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको उपस्थितिले सरकारको वास्तविक नीति के हो भन्ने बहस सुरु भएको छ । प्रतिस्पर्धा, छनोट प्रक्रिया र निष्पक्षताको आधारबारे सरकारले स्पष्टता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा पनि आलोचना भएको छ। आलोचकहरूले दशकौँदेखि विकसित भएको वरिष्ठतामा आधारित परम्परा तोडिएको र त्यसले भविष्यमा न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकार पक्षले भने नयाँ सोच र क्षमता आधारित प्रणाली आवश्यक भएको तर्क गर्न सक्छ । तर यस्ता निर्णयबारे संसद र सार्वजनिक मञ्चमा खुला बहस हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान अर्को विवादित विषय बनेको छ । सरकारको कदमलाई केहीले सार्वजनिक व्यवस्थापन र कानुनी शासनको प्रयास भने पनि आलोचकहरूले पर्याप्त तयारी, पुनर्स्थापना योजना र मानवीय व्यवस्थापनबिना गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । यस विषयमा सरकारको उद्देश्य, प्रक्रिया र आगामी योजना सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने माग उठेको छ ।
यी सबै बहसको केन्द्र एउटै प्रश्न हो, प्रधानमन्त्रीले संसद र सार्वजनिक विमर्शसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने? लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बहुमतले सरकार बनाउन सक्छ, तर शासनलाई वैधता दिने कुरा निरन्तर जवाफदेहिता, संवाद र संस्थागत अभ्यास हुन् । प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर प्रश्नको उत्तर दिनु कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक नेतृत्वको अभ्यास मानिन्छ ।
अब चासोको विषय प्रधानमन्त्री मात्र होइन, उनको दल र संसद पनि हो । सरकार र संसदबीचको सम्बन्ध, बहसको संस्कृति र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कस्तो बन्छ भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक अभ्यासलाई दिशा दिनेछ ।
