काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको बुधबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले सांसदहरूलाई शासनशैली सुधार, सेवा प्रवाह सुदृढीकरण, संगठन निर्माण र अध्यादेश सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। बैठकमा उनले सांसद र मन्त्रीबीच नियमित अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रालयगत समन्वयलाई संस्थागत गरिने जानकारी दिए। सरकार परिवर्तनसँगै सत्ता सञ्चालनको संस्कार पनि परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जनमुखी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
लामिछानेले “दल सेवक र सहजकर्ताहरूका लागि हो” भन्दै पदको दुरुपयोग नगर्न सांसदहरूलाई सचेत गराए। ‘हेल्लो सरकार’ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र गुनासोको अवस्थालाई ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था गरिँदै रहेको उनले बताए। उनले सांसदहरूको मुख्य प्राथमिकता कानून निर्माण भएको उल्लेख गर्दै सबै तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने तर व्यक्तिगत रूपमा कानून बन्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट टाढा रहन निर्देशन दिए। अन्तर्जातीय विवाहका नाममा हुने विभेद र दुर्घटना रोक्न पहल गर्न आग्रह गर्दै घटनास्थलमा मर्यादा कायम राख्न पनि चेतावनी दिए।
खाडी क्षेत्रको द्वन्द्वका कारण बजार मूल्यमा परेको असरबारे सरकार जानकार रहेको र समाधानका लागि काम भइरहेको उनले बताए। संगठन सुदृढीकरणका लागि सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई सक्रिय हुन आह्वान गरिएको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै कसैलाई घरबारविहीन नबनाइने उनले स्पष्ट पारे। बाढी तथा ढल नजिक बस्न बाध्य नागरिकका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्न विशेष आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको जानकारी पनि दिए।
अध्यादेशबारे बोल्दै उनले विगतका गलत नियुक्ति र दलियकरण सुधार्न आवश्यक रहेको तर्क गरे। “यो कदम कसैलाई लक्षित होइन, सुधारका लागि कानुनी अभ्यास हो,” भन्दै उनले संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदका कारण निर्णय प्रक्रियामा समस्या आएको उल्लेख गरे। जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्रियता र जिम्मेवारी आवश्यक रहेको उनले बताए। साथै, नियमित छलफललाई निरन्तरता दिइने र सांसदहरूले समस्या वा सुझाव लिखित रूपमा पनि राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिइएको छ।
