नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको झण्डै दुई दशक पूरा भएको छ। हरेक वर्ष वैशाख ११ गते मनाइने लोकतन्त्र दिवस केवल एउटा औपचारिक दिन मात्र होइन, जनताको अधिकारका लागि गरिएको ऐतिहासिक संघर्षको स्मरण गर्ने अवसर पनि हो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भयो र देश लोकतान्त्रिक मार्गमा अघि बढ्यो। जनताको शक्तिले शासन परिवर्तन गराएको यो दिन नेपाली इतिहासको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा स्थापित छ।जनआन्दोलनको सफलतापछि संसद पुनःस्थापना भयो, संविधानसभा गठन भयो र अन्ततः नयाँ संविधान जारी गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारहरूको विस्तार लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छन्।
तर समयसँगै लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, सरकार गठन र विघटनको दोहोरिने क्रम तथा भ्रष्टाचारका घटनाले नागरिकमा निराशा बढाएको छ। लोकतन्त्रले जनताको दैनिक जीवनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेन भन्ने गुनासो व्यापक रूपमा सुनिन्छ।यही असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समयमा “जेनजी आन्दोलन” जस्ता युवामुखी आन्दोलनहरू देखा परे। यी आन्दोलनहरूले परम्परागत राजनीतिक संरचनाप्रति गहिरो असन्तोष अभिव्यक्त गरे। त्यसक्रममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आन्दोलन नियन्त्रण गर्न कडा कदम चालेको कुरा जनजाहेरै छ । प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाइनु, सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गरिनु तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुनुजस्ता घटनाले सरकार र जनताबीचको दूरी झन् बढाएको विश्लेषण गरिएको छ। ती घटनाक्रमका कारण सत्तापक्षले असहज अवस्था सामना गर्नुपरेको र शासन व्यवस्थाको कमजोरी प्रस्ट भएको देखिन्छ। फलस्वरूप राज्यले इतिहासमा नबिर्सिने जनधनको ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्यो ।
सामाजिक सञ्जालमा लगाइएका प्रतिबन्धहरूले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठायो-लोकतन्त्रमा जनताको आवाज कति स्वतन्त्र हुनुपर्छ? यस विषयले व्यापक बहस जन्मायो र जनदबाब बढ्दै जाँदा शासन व्यवस्थाका कमजोरीहरू थप उजागर भए।
आन्दोलनपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले पनि नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको देखिन्छ। परम्परागत दलप्रति घट्दो विश्वासका कारण स्वतन्त्र र निष्पक्ष नेतृत्वको आवश्यकता महसुस गरिएको सन्दर्भमा सुशीला कार्की जस्ता व्यक्तित्वलाई लिएर निर्वाचनकालीन सरकार गठन गर्ने बहससमेत अघि बढ्यो। यसले जनतामा वैकल्पिक नेतृत्वप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको संकेत गर्छ।
अर्कोतर्फ, नेपालमा स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्न गाह्रो हुने अवस्था लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। तर यस अवस्थालाई चुनौती दिँदै नयाँ र स्वतन्त्र अनुहारहरू उदाएका छन्। बालेन शाह र रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तित्वहरूले परम्परागत राजनीतिक ढाँचाभन्दा बाहिर गएर जनसमर्थन प्राप्त गर्ने सम्भावना देखाएका छन्। उनीहरूको उदयले बहुमतको राजनीति मात्र विकल्प होइन भन्ने सन्देश दिएको छ।
यसै सन्दर्भमा “युवा नेतृत्व” को बहस पनि बलियो हुँदै गएको छ। जनताको विश्वास जित्न सकियो भने परम्परागत राजनीतिक यात्राबिना पनि नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ भन्ने धारणा स्थापित हुँदै गएको छ। बालेन शाह जस्ता उदाहरणहरूले भविष्यमा युवा नेतृत्व अझ सशक्त रूपमा उदाउने सम्भावनालाई बल दिएका छन्।
अन्ततः, लोकतन्त्र दिवसले विगतको गौरव मात्र होइन, वर्तमानका कमजोरी र भविष्यका सम्भावनाबारे गहिरो सोच्न प्रेरित गर्छ।
लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली मात्र होइन, निरन्तर अभ्यास हो। यदि सरकार जनउत्तरदायी बन्न सकेन भने असन्तुष्टि फेरि आन्दोलनमा रूपान्तरण हुन सक्छ, र यदि नागरिक सचेत भएनन् भने लोकतन्त्र कमजोर बन्न सक्छ।त्यसैले अबको सन्देश स्पष्ट छ—दमन होइन, संवाद; नियन्त्रण होइन, विश्वास। जनताको आवाजलाई सम्मान गर्ने संस्कार विकास भए मात्र लोकतन्त्र सुदृढ बन्न सक्छ। अन्यथा, लोकतन्त्र दिवस केवल औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम रहिरहन्छ।
