काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिँदै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई केन्द्रमा राख्न निर्देशन दिएका छन्।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र को १११औँ बोर्ड बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले ग्रामीण जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र नवप्रवर्तनमा आधारित योजना ल्याउन सुझाव दिएका हुन्।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालका अनुसार मन्त्रीले वस्तुगत र वैज्ञानिक आधारमा योजना तथा बजेट निर्माण गर्न विशेष जोड दिएका छन्।
बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न केन्द्रलाई सहमति दिएको छ। केन्द्रले प्राप्त बजेट सिलिङभित्र रहेर कार्यक्रम तय गर्नेछ।
त्यस्तै, बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund) मा नेपालको तर्फबाट करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस प्रस्तावमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण को संयुक्त पहल रहनेछ।
हरित जलवायु कोषअन्तर्गत उक्त प्रस्ताव पेश गर्न केन्द्रलाई प्रत्यक्ष पहुँच निकायका रूपमा समेत सहमति दिइएको छ।
