काठमाडौं – बाग्मती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यअनुसार अपेक्षित राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। सो अवधिमा प्रदेश सरकारले लक्ष्यको ३६ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् रु २४ अर्ब ४९ करोड दुई लाख ८७ हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले साउनदेखि फागुनसम्म रु ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, लक्ष्यको तुलनामा ४५ दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् रु १३ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख १५ हजार मात्र राजस्व सङ्कलन भएको आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत सुरज पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
प्रदेशको राजस्व सङ्कलनमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर मुख्य आयस्रोतका रूपमा रहेका छन्। चालु आवमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाट सात अर्ब ७० करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा आठ महिनामा दुई अर्ब ५६ करोड दुई लाख चार हजार मात्रै उठेको छ।
त्यसैगरी, सवारी करतर्फ सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट, चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणबाट रु आठ अर्ब २५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा रु चार अर्ब ४४ करोड ९३ लाख ४० हजार सङ्कलन भएको छ।
बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT)तर्फ रु आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा रु पाँच अर्ब चार करोड ६५ लाख १७ हजार सङ्कलन भएको छ। यस्तै, अन्तःशुल्क करतर्फ रु चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार लक्ष्य राखिएकोमा रु एक अर्ब ७५ करोड तीन लाख ३६ हजार मात्रै प्राप्त भएको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा आठ महिनामा ५३ दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात् रु सात अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५६ हजार प्राप्त भएको छ।
यसैगरी, आन्तरिक स्रोततर्फ रु चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा लक्ष्यको ५२ दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब ५० करोड १२ लाख १८ हजार मात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राजस्व सङ्कलनमा कमी आउनुका मुख्य कारणमा आर्थिक तरलताको समस्या, घरजग्गा तथा सवारीसाधन खरिद–बिक्रीमा आएको गिरावट, तथा गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायमा पुगेको क्षतिलाई लिइएको अधिकृत पौडेलले बताएका छन्।
