सत्ता गठबन्धनको प्रदेश १ सरकारले दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गरेको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेश १ सरकारले चार मन्त्रालय विभाजन गरी मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बनाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा यसअघि प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश १ मा मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरेको हो ।
प्रदेशमा इन्द्रबहादुर आङ्बोले नेतृत्व गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र केदार कार्कीले नेतृत्व गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने विभाजन गरिएन ।
जयराम यादवले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय दुईवटा बनाउँदा हिमाल कार्कीले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तीनवटा बनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर तीनवटा मन्त्रालय बनाएको छ । उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बनाएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरी सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय बनाएको हो ।
भूमि व्यवस्था, कषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बनाएको छ ।
सोही मन्त्रालयमा रहेको भूमि व्यवस्था सहकारी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको यातायातलाई जोडेर भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय बनाएको छ ।
मन्त्रालय विभाजन गरेपनि प्रदेश सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।
मन्त्रालय विवरण :
१, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
३, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
४, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय
५, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय
६, सामाजिक विकास मन्त्रालय
७, स्वास्थ्य मन्त्रालय
८, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
९, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
१०, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय
११, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
१२, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय
