विराटनगर ।आर्थिक विधेयकमा कर दर हेरफेर र दस्तावेज परिवर्तन भएको विवाद चुलिँदै जाँदा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय छानबिनको मागलाई अस्वीकार गर्दै विपक्षी दलहरूलाई संयमित हुन आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री वाग्लेले छानबिन समिति गठनलाई हल्का रूपमा प्रयोग गर्न नहुने टिप्पणी गरे। उनले जथाभावी संसदीय छानबिन किन ? संसद त्यति सस्तो होइन भन्दै आलोचना गरे।
विपक्षी दलहरूले आर्थिक विधेयकमा कर दर हेरफेर र सूचना चुहावट भएको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन तथा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन्।
बैठकमा वाग्लेले छानबिनको आवश्यकता गम्भीर प्रमाण र कानुनी आधारमा मात्र हुनुपर्ने बताउँदै दैनिक सामान्य गतिविधि देखाएर छानबिनको आधार नबन्ने तर्क प्रस्तुत गरे।
विवादको केन्द्रमा संसदमा पेस गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको संस्करणबीचको फरक रहेको छ। पृष्ठ संख्या फरक हुनुका साथै करसम्बन्धी केही प्रावधान पनि बदलिएको देखिएपछि प्रश्न उठेको हो।
संसद विज्ञहरूका अनुसार संसदमा पेस भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि संशोधन गर्नुपरेमा संसद्को औपचारिक स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। बिना स्वीकृति मन्त्रालयले आफैं परिवर्तन गर्न कानुनी आधार नहुने तर्क गरिएको छ।
यस प्रकरणमा नेकपा ९एमाले० ले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० र श्रम संस्कृति पार्टीले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्।
विवादले सरकार र विपक्षबीच राजनीतिक तनाव बढाएको छ भने आर्थिक विधेयकको पारदर्शिता र प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्।
