सम्पत्ति छानबिनका लागि पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा भूमिगतजस्तै बनेका छन् । बालेन सरकारले देउवा र पूर्वमन्त्री समेत रहेकी राणाको सम्पत्तिका सम्बन्धमा छानबिन गरिरहँदा उनीहरू एक महिनादेखि सम्पर्कविहीन बनेका हुन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २५ चैतमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेलगत्तै उनीहरू सम्पर्कविहीन बनेका छन् । इन्टरपोलको सहयोगमा भए पनि देउवा दम्पतीलाई स्वदेश झिकाउन प्रहरीले पहल गरिरहेको छ । उनीहरू भने हङकङमै लुकेर बसेको सूचना प्रहरीले पाएको छ । तर, ठ्याक्कै लोकेसनचाहिँ ट्र्याक हुन सकेको छैन । उनीहरूलाई समात्नका लागि नेपाल प्रहरीले विभिन्नखाले स्रोत परिचालन गरेको छ । हङकङ गएदेखि उनीहरू बाहिरिएको रेकर्ड भेटिएको छैन । हङकङको सरकारी संयन्त्रले देउवा दम्पती देशबाट बाहिर ननिस्किएको जनाएको छ ।
पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुअघि नै हङकङ गएका उनीहरूविरुद्ध विभागले प्रहरीमार्फत रेड नोटिस जारी गर्न दुईपटक पत्राचार गरिसकेको थियो । देउवा गत १३ फागुनमै उपचारका लागि सिंगापुर उडेका थिए । आरजु त्यसको एक साताअघि नै भारत गएकामा उतैबाट सिंगापुर गएकी थिइन् । सिंगापुरबाट ७ चैतमा देउवा दम्पती हङकङ पुगेका थिए । त्यसयता देउवादम्पती आफूनिकट नेतासँग समेत सम्पर्कमा छैनन् ।
गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उनीहरूको बुढानीलकण्ठस्थित निवासबाट प्रदर्शनकारीले पैसा फेला पारेको भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । निवाससँगै पैसा जलेको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो । देउवाले उक्त भिडियो ‘फेक हो, एआईले बनाएको’ भन्ने दाबी गरेका थिए । तर विभागले भने विस्तृत अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य जाँच गरेर देउवाको घरमा भेटिएको पैसा र त्यससम्बन्धी सार्वजनिक भिडियो ‘फेक’ नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
तथापि, देउवाको नाममा भौतिक सम्पत्ति देखिएको छैन । तर, उनकी पत्नी राणा र छोरा जयवीरसिंह देउवाको नाममा भने मुलुकभर ११५ रोपनी आठ आना जग्गा रहेको देखिन्छ । जसमध्ये आरजुको नाममा ३९ रोपनी १५ आना र जयवीरको नाममा ७५ रोपनी नौ आना जग्गा छ । राणाको नाममा डडेलधुराको खलंगा, कैलालीको धनगढी, मकवानपुरको हेटौँडा र बर्दियाको ढोडरीमा जग्गा छ । त्यस्तै, जयवीरको नाममा काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ, कास्कीको ढिकुरपोखरी, कञ्चनपुरको कृष्णपुर र बर्दियाको ढोडरीमा जग्गा छ । जयवीरको नाममा रहेको अधिकांश सम्पत्ति ०७४ देखि ०७८ मा नामसारी भएको देखिन्छ । तर, उनको आम्दानीको स्रोत भने देखिँदैन ।
राणा र जयवीरको नाममा रहेको केही सम्पत्ति पुर्ख्यौली स्रोतबाट नामसारी हुँदै आएको देखिन्छ । बाँकी जग्गाको भने बलियो स्रोत देखिँदैन । सोही आधारमा उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान भएको र पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । देउवादम्पती र छोरा जयवीरको बैंक खाता तथा उनीहरूको कारोबारका सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । तर, देउवाको बैंक खातामा ठुलो कारोबार खासै भएको देखिँदैन । तर, पत्नी राणा र छोरा जयवीरको खातामा भने अस्वाभाविक कारोबार भएको देखिएको छ ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि शेरबहादुर देउवा सातपटक सांसद, एकपटक गृहमन्त्री र पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर, विशेषगरी पत्नी आरजु राणा आर्थिक चलखेलमा संलग्न हुँदा देउवाको सबै कार्यकाल विवादित बन्यो । राजनीतिक नियुक्तिदेखि ठेक्का सम्झौतामा आरजुले देउवालाई प्रभावमा पार्ने गर्थिन् । हुँदा–हुँदा प्रहरीको सरुवा र बढुवामा समेत आरजुको हस्तक्षेप चल्थ्यो ।
१८ वैशाखमा ०७९ मा चौथो वरीयतामा रहेका तत्कालीन एआइजी धीरजप्रताप सिंहलाई आइजिपीमा नियुक्त गर्दा आरजुकै जोडबल चलेको थियो, जबकि उनीभन्दा एआइजी विश्वराज पोखरेल डेढ वर्ष सिनियर थिए । त्यसअघि चौथो वरीयतामै रहेका हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तका रूपमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई पनि जबर्जस्ती आइजिपी नियुक्त गरिएको थियो । तर, फुली लगाउन नपाउँदै अदालतले हस्तक्षेप गर्यो र उनको ठाउँमा दोस्रो वरीयताका अर्का डिआइजी प्रकाश अर्याललाई आइजिपी बनाइयो । यसमा पनि आरजुकै भूमिका थियो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पालामा नेपाली युवालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने सपना बाँडियो । त्यसबापत करोडौँ रुपैयाँ उठाइयो । घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो । दुईपटक गरिएको अनुसन्धानमा ३५ जनाविरुद्ध ३० करोड १९ लाख ६६ हजार ६०० रुपैयाँ बिगोसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । घटनामा खाणसहित पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सांसद आङटावा शेर्पालगायत उच्चपदस्थ पक्राउ परे । सोही घटनामा आरजु पनि संलग्न रहेको अडियो सार्वजनिक भयो । आरजुविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी पनि पर्यो । तर, अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेन ।
बरु अनुसन्धानमा मुछिने डरले गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आरजु पुनः सत्ता सञ्चालनका लागि कम्मर कसिन् । उनी परराष्ट्र मन्त्री बनिन् । पछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रदेखि पेमेन्ट गेट–वे र नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्यो । घटनामा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललगायत संलग्न रहेको खुल्यो । त्यसबेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव थिए, डा. बैकुण्ठ अर्याल । पेमेन्ट गेट–वे र नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली ठेक्का सम्झौताका क्रममा सुनील र विकललाई ठेकेदार कम्पनीसँग उनैले सहजीकरण गरिदिएका थिए । जसका पछि थिइन् आरजु आरजु । आरजुकै दबाबपछि डा. अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गरिएको थियो ।
कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिको नाममा ल्याइयो । पछि सोही जग्गा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडियो । यसका लागि नक्कली कागजात निर्माण गरिएका थिए । यसरी जग्गा लिनेमा आरजु पनि थिइन् । प्राप्त कागजात अुनसार उनले जग्गा प्राप्तिका लागि १३ वैशाख ०५४ मा निवेदन दिइएकी थिइन् । सोही निवेदनका आधारमा उनलाई १५ वैशाख ०५४ मा विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी दिइएको थियो ।
