विराटनगर । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा र्पुयाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धानलाई छिटो निष्कर्षमा र्पुयाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन (तेस्रो संशोधन), २०८१ अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, कानुनअनुसार नै संशोधन गरिएको हुनाले संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।
विस्थापित संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङ र अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त ऐनको तेस्रो संशोधन असंवैधानिक भएको र दुवै आयोगका उजुरीलाई छिटो अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउन माग गरिएको थियो ।
