१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षले २५ चैतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा परेको छ।
रिटमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा को नेतृत्वमा भएको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट चयन गरिएको कार्यसमिति विधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। साथै निर्वाचन आयोगले उक्त कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको निर्णयसमेत विवादित भएको उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा नयाँ महाधिवेशन कार्यतालिका अघि बढाइएको भन्दै रिटमा आपत्ति जनाइएको छ। विवाद टुंगो नलागेसम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको कार्यसमितिले असोज १६–१९ मा महाधिवेशन गर्ने तयारीसहित सदस्यता अद्यावधिक अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। तर रिटमा भने वैशाख २८–३१ मै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अघिल्लो निर्णय यथावत रहेको दाबी गरिएको छ।
