विराटनगर । रौतहटको गौरमा ७ चैत २०६३ मा मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन उही समयमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । दुवै पक्षले एकै दिन कार्यक्रम राखेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुवै पक्षलाई एकै दिन कार्यक्रम नगर्न बरु एकदिन अघि–पछि गर्न अनुरोध गरेको थियो, तर कसैले टेरेनन् ।
गौरस्थित राइस मिलको चौरमा आयोजित सभामा दुवैतर्फका कार्यकर्ता आउने क्रम बढ्दै गयो । फोरमको कार्यक्रममा सहभागी भएकामध्ये केही कार्यकर्ताले माओवादीले बनाएको मञ्च तोडफोड गर्न र भत्काइदिन थाले । घटना थाहा पाएपछि नगर परिक्रमा गरी कार्यक्रमस्थलमा आउँदै गरेका मधेशी मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरूमध्येबाट कसैले नगरपालिका कार्यालय नजिकैबाट हवाई फायर गरेपछि फोरमका केही कार्यकर्ता भागेका थिए ।
मञ्च तोडफोडबाट सुरु भएको हवाई फायर र भागदौड पछि भिडन्तमा परिणत भयो । भागदौड मच्चिएको बेला फोरमका तर्फबाट पनि गोली चलेको थियो । त्यतिबेला मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, फोरम तर्फबाट माओवादीहरूलाई पूर्व तयारी गरी नियोजित रूपमा नियन्त्रणमा लिई भएको क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको देखिन्छ ।
प्रतिकारमा पूर्वतयारीका साथ आएका फोरमका कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेका थिए । त्यो घटनामा २७ जना मानिस मारिएका थिए । तर पीडितहरू २८ जनाको ज्यान गएको दाबी गर्छन् । घटनास्थलमा ६ जनाको शव भेटिएको थियो भने त्यसभन्दा ६÷७ किलोमिटर टाढा १२ जनाको शव एकै ठाउँमा भेटिएको थियो । अन्य लाश घटनास्थल वरपर थिए ।
सबै व्यक्तिलाई लखेटेर नियन्त्रणमा लिई ‘पाशविक तरिका’ले हत्या गरिएको थियो । मारिएका कतिपय व्यक्तिहरूको संवेदनशील अंगमा प्रहार गरिएको थियो । प्रायःजसो शवको टाउकोमा भाटा प्रहारका कारण गहिरो घाउ, रगत बगेको लगायत कारणले मृत्यु भएको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा पनि उल्लेख थियो ।
घटनामा सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । गौर घटना हुँदा माओवादी भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो भने जनआन्दोलनका बलमा शाही सरकार भंग भएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यसपछि १२ वटा सरकार बने । अहिलेको समेत गणना गर्ने हो भने माओवादीकै नेतृत्वमा चार वटा सरकार बने, तर घटनामाथि छानबिन भएको थिएन ।
तर, झन्डै दुई दशकपछि उक्त नरसंहारको बन्द फाइल खोल्ने गरी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । छानबिनको मागसहित दुई वर्षअघि अर्थात् १२ वैशाख २०८० मा त्रिभुवन साहसमेतले दर्ता गराएको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासबाट अनुसन्धानको ‘बन्द फाइल’ खोल्ने गरी आदेश जारी भएको हो ।
उक्त आदेशले न्यायको आशा पलाएको पीडित पक्षले बताए पनि यसको ‘टाइमिङ’ र ‘राजनीतिक घटनाक्रम’ले प्रतिशोधजस्तो देखिन्छ ।
यसअघि २०६४ सालमै सो घटनाको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटमा ११३ जनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको थियो । घटना सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको अपराध दर्ता किताबमा २८ वैशाख ०६४ मा दुईवटा किटानी जाहेरी परे पनि विस्तृत अनुसन्धान र अभियोजन दुवै हुन सकेको थिएन । अनुसन्धान तथा अभियोजन नहुँदा आफूहरूले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको रिटमा थियो ।
प्रतिवादी खुलेको मुद्दामा जाहेरी दर्ता गरेको २० वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । जसका आधारमा यो मुद्दामा प्रहरीले दुई वर्षभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगले घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेशी मुक्ति मोर्चा र मधेशी जनअधिकार फोरमको तिक्ततापूर्ण व्यवहार जिम्मेवार रहेको बताएको थियो । यो नरसंहारमा मुछिएका प्रमुख व्यक्ति हुन्– हालको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवकै भूमिका कारण गौर नरसंहार भएको कतिपय अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि तत्काल अनुसन्धानको दायरामा पर्ने व्यक्ति पनि यादव नै हुन् । किनभने कतिपय अध्ययन र अनुसन्धानले घटना हिंसात्मक हुनुमा यादवलाई जिम्मेवार मात्रै ठह¥याएको छैन, उनीमाथि अनुसन्धान नै गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने भनेको छ । मानव अधिकार आयोगले उपेन्द्र यादवको नामै किटेर उनी लगायतमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनेको थियो ।
