विराटनगर । बलात्कार मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहरिएका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेले सफाइ नपाएसम्म क्रिकेट नखेल्ने स्वघोषणा गरेका छन् ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई पत्राचार गर्दै सन्दीपले सफाइ नपाउन्जेल क्रिकेटबाट टाढै रहने र कुनै पनि स्तरको क्रिकेट नखेल्ने बताएका हुन् ।
अदालतबाट कुनै मुद्दामा दोषी प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई तत्काल खेल्नबाट रोक्ने नेपालमा कुनै कानूनी व्यवस्था छैन ।
यसैले क्यानले सन्दीपको विषयमा निर्णय लिन उनको सजाय निर्धारणको प्रतीक्षा गरेको थियो ।
तर, क्यानले निर्णय लिनुअघि सन्दीप आफैंले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेर सफाइ पाएपछि मात्रै क्रिकेट खेल्ने निर्णय सुनाएको हो ।
लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले बुधबार आठ वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो ।
लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) (ङ) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले आठ वर्ष जेल र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो ।
पीडित गौशाला-२६ लाई थप दुई लाख क्षतिपूर्ति भराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
तथापि, लामिछानेलाई १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएकाले उनले थुनाबाहिर रहेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् ।
६ देखि १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएका मुद्दामा प्रतिवादीले थुनाबाहिरै रहेर उच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसैले उनी तत्काल जेल जानुपर्ने अवस्था छैन । जिल्ला अदालतले मुद्दाको पूर्णपाठ निकालेर सन्दीपले बुझेको ५० दिनभित्र पुनरावेदन गरिसक्नुपर्छ । सन्दीपले जेलबाहिरै रहेर उक्त पुनरावेदनको मुद्दा लड्न सक्ने सुविधा कानूनतः प्राप्त छ ।
पुस १३ गते अदालतबाट दोषी ठहर भएका लामिछानेलाई सजाय तोक्नका लागि बुधबा।लाई पेसी तोकिएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजालासले उनलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो ।
लामिछानेले पीडित युवतीको नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर जबरजस्ती करणी गरेको अदालतको ठहर छ ।
अदालतले पीडित किशोरी गौशाला २६ को उमेर घटना हुँदा १८ वर्ष पूरा भइसकेको पनि ठहर गरेको छ ।
तर, पीडित बालिग भए पनि सन्दीपले कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै बलात्कार गरेको ठहर गरेको छ ।
गत वर्षको भदौ ५ गते काठमाडौंको एक होटलमा लगेर युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप सन्दीपमाथि लागेको थियो ।
भदौ २१ गते युवतीले सन्दीपले आफूलाई पटक-पटक बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरी वृत गौशालामा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।
इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका सन्दीप विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए ।
सन्दीपलाई गत वर्ष पुष २८ गते उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै २० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, विदेश जान नपाउने गरी आदेश आएपछि उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्तको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्चले फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो ।
तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
यता, जिल्ला अदालतको फैसला चित्तबाुझ्दो नभएको सन्दीपका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेले जिल्लाको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै थप कानुनी उपचारका लागि उच्च अदालत जाने बताउँदै आएका छन् ।
