इरान युद्धपछि खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिमाथि पेन्टागनको पुनर्विचार

वाशिङ्टन — इरानसँगको युद्धका क्रममा अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति पुगेपछि पेन्टागनले पर्सियन खाडी क्षेत्रमा दशकौँदेखि कायम अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको स्वरूप पुनर्विचार गर्न थालेको छ।

द वासिङ्टन पोस्टका अनुसार युद्धपछिको अमेरिकी सैन्य संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पेन्टागनको नीति शाखा, ज्वाइन्ट स्टाफ र अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले विभिन्न विकल्पमाथि प्रारम्भिक छलफल गरिरहेका छन्।

क्षतिग्रस्त सैन्य आधारलाई पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्ने वा खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको संरचना नै परिवर्तन गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ। यद्यपि, यो औपचारिक समीक्षा भने नभएको बताइएको छ।

अमेरिकाले जोर्डनदेखि ओमानसम्म करिब २० वटा सैन्य प्रतिष्ठानमा ४० हजार सैनिक तथा अन्य कर्मचारी तैनाथ गर्दै आएको छ। बहराइनमा अमेरिकी पाँचौँ बेडाको मुख्यालय रहेको छ भने कुवेत, कतारलगायत खाडी मुलुकमा अमेरिकी सेना र वायुसेनाका महत्वपूर्ण संरचना रहेका छन्।

युद्धका क्रममा इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणले अमेरिकी सैन्य आधारको जोखिम बढाएको बताइएको छ। मार्चमा कुवेतस्थित एक अमेरिकी सैन्य स्थलमा भएको आक्रमणमा छ अमेरिकी सैनिक मारिएको र युद्धका क्रममा २०० भन्दा बढी अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेको वा नष्ट भएको दाबी गरिएको छ।

युद्धबाट भएको क्षतिलाई अमेरिकी सैन्य तैनाथीको स्वरूप पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा समेत हेरिएको छ। एउटा प्रस्तावअनुसार केही सैनिक र सैन्य उपकरण जोर्डन, इजरायल वा साउदी अरेबियाको लालसागर आसपासतर्फ सार्ने तथा इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोनको पहुँचमा रहेका कुवेतजस्ता केही आधार बन्द गर्ने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ।

अमेरिकी सैन्य उपस्थितिबारे ट्रम्प प्रशासनभित्र समेत मतभेद देखिएको बताइएको छ। एक पक्षले अमेरिकी भूमिको सुरक्षा र चीनलाई रोक्न प्राथमिकता दिँदै मध्यपूर्वमा सुरक्षा प्रतिबद्धता घटाउनुपर्ने धारणा राखेको छ भने अर्को पक्षले इजरायललगायत क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति थप बलियो बनाउनुपर्ने बताएको छ।

पेन्टागनको अनुमानअनुसार सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म इरानसँगको युद्धको लागत करिब ३७ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुग्नेछ। यसमा ध्वस्त सैन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माण खर्च भने समावेश छैन।

त्यसैले क्षतिग्रस्त सैन्य आधार पुनर्निर्माण गर्ने वा खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने भन्ने निर्णय वासिङ्टनका लागि महत्वपूर्ण रणनीतिक विषय बनेको छ।