काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन (६ माघ) पछिको तीन सातामा भौतिकभन्दा अभौतिक (भर्चुअल) प्रकृतिका आचारसंहिता उल्लंघनका घटना बढी देखिएका छन्। निर्वाचन आयोगले उक्त अवधिमा करिब ५० जनासँग स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार अधिकांश उजुरी सामाजिक सञ्जालमा गरिएका पोस्ट, टिप्पणी र अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित छन्। केही घटनामा मात्रै पैसा बाँडेको, सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग गरेको, मापदण्डविपरीत प्रचार सामग्री राखेको वा मनोनयनका क्रममा भीड र बाजागाजा प्रयोग गरेको आरोप छ।
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी उजुरीमा नेपाल जनसेवा पार्टीकी उम्मेदवार शोभा पाठकमाथि घृणा र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोप छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झापा–५ का उम्मेदवार बालेन शाहविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ। उनका अभिव्यक्तिले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा असर पारेको दाबी उजुरीकर्ताको छ। सिन्धुपाल्चोक–१ का नेकपा उम्मेदवार माधव सापकोटा, ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालय प्रमुख रामदेव चौधरी, काठमाडौं–४ का राप्रपा उम्मेदवार डा. सुरेन्द्र भण्डारी र भक्तपुर–२ का एमाले उम्मेदवार महेश बस्नेतमाथि पनि सामाजिक सञ्जाल वा विवादास्पद अभिव्यक्तिसम्बन्धी उजुरी परेका छन्।
बाँके–१ का रास्वपा उम्मेदवार खगेन्द्र सुनार, बाजुराका हेमराज थापा, चितवन–१ सन्दर्भमा समानुपातिक उम्मेदवार मंगलसिंह प्रजा लगायतमाथि पनि अभिव्यक्तिसम्बन्धी विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। केही सञ्चारमाध्यममार्फत प्रसारित सामग्रीबारे प्रेस काउन्सिलमार्फत स्पष्टीकरण मागिएको छ।
मनोनयनका क्रममा मापदण्ड उल्लंघनका आरोप पनि छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, रास्वपा दोलखाका उम्मेदवार जगदीश खरेल, ओखलढुंगाका विश्वराज पोखरेल, गोरखा–१ का कांग्रेस उम्मेदवार प्रेमबहादुर खत्री लगायतसँग आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। जाजरकोटका शक्तिबहादुर बस्नेतको भिडियो भाइरल भएपछि आयोगले जवाफ मागेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीका अशोक टमानी, बैतडीका एमाले उम्मेदवार दामोदर भण्डारीमाथि पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
बालबालिकाको प्रयोग, क्यूआर कोडमार्फत रकम संकलन, सरकारी सवारी साधन प्रयोग, विद्यालय परिसरमा कार्यक्रम, दलको चिन्ह पेन्ट गर्ने जस्ता विषयमा पनि उजुरी परेका छन्। केही स्थानीय तहका प्रमुख, वडाध्यक्ष, शिक्षक र कर्मचारीसमेत प्रचारमा संलग्न भएको आरोपमा स्पष्टीकरणमा परेका छन्।
आचारसंहिता लागू भएपछि विभिन्न संघसंस्थाले अधिवेशन वा साधारणसभा गरेको, नियुक्ति वा बढुवा गरेको विषयमा पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ। गुठी संस्थान, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र काठमाडौं महानगरपालिकासँग समेत आयोगले स्पष्टीकरण मागेको छ।
अघिल्ला वर्षको तुलनामा उल्लंघनका आरोप संख्या कम भए पनि भर्चुअल माध्यममार्फत हुने अभिव्यक्ति र गतिविधि यसपटक प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको आयोगको विश्लेषण छ। आयोगले प्राप्त उजुरीमाथि अध्ययन भइरहेको जनाएको
