सामान्य शैक्षिक तथा प्रशासनिक निर्णयका लागि समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को केन्द्रीय कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउने उद्देश्यले विश्वविद्यालयले विकेन्द्रीकरण प्रक्रियालाई विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि रोकिएको यस प्रक्रियालाई पुनः अघि बढाउँदै क्याम्पसलाई थप अधिकार र जिम्मेवारी दिने त्रिविको योजना छ।
त्रिविका रजिस्ट्रार रवीन्द्र शिवाकोटीका अनुसार प्रशासनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने, क्याम्पसलाई जिम्मेवार बनाउने र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले विकेन्द्रीकरणलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन लागिएको हो। यसका लागि विकेन्द्रीकरण नियम, २०५५ लाई समयानुकूल परिमार्जन तथा अध्ययन गर्ने र हालसम्म प्रक्रियामा सहभागी नभएका क्याम्पसलाई समेत समेट्ने तयारी भइरहेको छ।
यसअघि विकेन्द्रीकरणमा गएका केही क्याम्पस तथा अध्ययन संस्थानले प्राप्त अधिकार मुख्यतः आर्थिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर प्रयोग गरेको त्रिविको निष्कर्ष छ। आर्थिक अधिकारको प्रयोगसँगै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा अपेक्षित ध्यान नपुगेको र कतिपय निकायमा बेरुजु बढेको देखिएको छ। त्यसैले अब अधिकार हस्तान्तरणसँगै जिम्मेवारी, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई पनि प्रभावकारी बनाइने रजिस्ट्रार शिवाकोटीले बताएका छन्।
विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार अध्ययन संस्थान, संकाय, अनुसन्धान केन्द्र तथा आंगिक क्याम्पसले योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र सामान्य प्रशासनिक काम गर्न पाउँछन्। उनीहरूले विश्वविद्यालयबाट प्राप्त अनुदान तथा आफ्नै आम्दानीसमेत व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। सम्बन्धित निकायले आफ्नो कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत केन्द्रीय कोषमा बुझाउनुपर्ने र बाँकी ७० प्रतिशत रकम बजेट स्वीकृत गराएर विकास तथा व्यवस्थापनमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।
त्रिविको तथ्यांकअनुसार हालसम्म आठवटा क्याम्पसले पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै सातवटा अध्ययन संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्र र ४२ वटा आंगिक क्याम्पस विकेन्द्रीकरण प्रक्रियामा गइसकेका छन्। अझै १२ वटा क्याम्पस भने यस प्रक्रियामा सहभागी हुन बाँकी छन्।
प्रक्रियाबाहिर रहेका क्याम्पसमा भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस, महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, राजविराज, रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुर, सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस, ललितकला क्याम्पस, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस र विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरलगायत छन्।
उच्च शिक्षाको करिब ७० प्रतिशत विद्यार्थी भार त्रिविले एक्लै वहन गरिरहेको अवस्थामा सबै निर्णय केन्द्रीय कार्यालयबाटै गर्न कठिन हुँदै गएको शिवाकोटीको भनाइ छ। विकेन्द्रीकरणले सेवा प्रवाह छिटो बनाउनुका साथै निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
उपकुलपति प्राडा भोला थापाले जिम्मेवारी सम्हालेपछि रोकिएको विकेन्द्रीकरण विस्तार प्रक्रियाले पुनः गति लिन थालेको हो। त्रिविले अब अधिकार प्रयोगबाट क्याम्पसको शैक्षिक उपलब्धि, विद्यार्थीको सिकाइ, आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा आएको सुधारसमेत मूल्यांकन गर्ने तयारी गरेको छ। अधिकार हस्तान्तरणसँगै आर्थिक अनियमितता र प्रशासनिक मनोमानी रोक्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने विश्वविद्यालयको योजना छ।