स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कम्पनीको शेयर अभौतिकीकरणमा दोहोरो आइजिन नम्बर राख्ने व्यवस्था हटाउनका लागि ४ वटा निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)ले कम्पनीहरुको शेयर सूचीकरण गर्दा सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकलाई छुट्टाछुट्टै ईन्टरनेसनल सेक्युरिटिज आइडन्टिफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) आइजिन कायम गर्ने भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रस्ताव लगेपछि इप्पानले अर्थमन्त्री, संसदको अर्थसमिति, सेबोन र सिडिएससीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सीडिएससीको उक्त प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, शेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता बढी निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजी बजारमा लागू भइरहेको प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यास विपरीतको कार्य भई नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालिक प्रभाव पर्नुका साथै नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानको भनाइ छ ।
यस्तो व्यवस्थाले नेपाली निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्नुका साथै स्वदेशी पुँजी संकलन, गैरआवासीय नेपालीहरूमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा समेत ठूलो कठिनाई हुने पनि इप्पानले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसले नेपालमा निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीमा विश्वास गुम्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा समेत नेपालको लगानी वातावरणप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको इप्पानको भनाइ छ ।
सिडिएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने अवस्था बन्ने र यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन नीति, पुँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
उनले अगाडि भने ‘अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर एउटै आइजिनमा हुँदा शेयर बजार चलायमान भइरहेको छ तर छुट्टाछुट्टै आइजिन राख्दा पुँजी बजारको कारोबारमा नै संकुचन आई यसले सरकारको आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउनेछ ।’
सिडिएससीले अघि सारेको दोहोरो आइजिनको ठूलो असर ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरूमा हुने पनि इप्पानको भनाइ छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जामार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा हातेमालो गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा होमिएका हजारौँ कम्पनीका लाखौँ लगानीकर्ताहरू यसबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने बताए । उनले आगामी दिनमा निर्माण हुने आयोजनाहरूमा लगानी नै नहुने जोखिम बढेको र सरकारले अघि सारेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन पुर्याउने ऊर्जा विकास मार्गचित्र नै असफल हुने पनि बताए ।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले दोहोरो आइजिनले ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई, निजी क्षेत्रको लगानी रहेका पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि पुँजी संकलन हुन नसक्ने बताए ।
यो व्यवस्थाले आईपीओ जारी गरी शेयर अभौतिकरण प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरु, आईपीओ जारी गरी लकिङ अवधि सकिन लागेका कम्पनीहरु र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूसमेत नराम्ररी प्रभावित भई यसले समग्र पुँजी बजारलाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर पर्ने इप्पानको भनाइ छ ।
सीडीएससीको यस्तो निर्णयले लकिङ अवधिमै रहेका विभिन्न ५८ उद्योगको ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको र ऊर्जा कम्पनीको मात्र ४७ कम्पनीको ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको र आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका ४३ कम्पनीको ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी बन्धक हुने भई पुँजी बजारमा ठूलो प्रभाव पार्ने इप्पानले जनाएको छ ।
