नेपालको विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता र सुविधा दिनुपर्ने सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले माग गरेका छन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले आज काठमाडौँमा गरेको ‘विद्युत विधेयक २०८० का बारेमा संसदीय समिति र सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रिया’ विषयक छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले विधेयकमा विद्युत प्राधिकरण र विदेशी लगानीकर्तालाई सजिलो हुने व्यवस्था गरिएको बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत विधेयकले नेपालको निजी क्षेत्रलाई कम महत्व दिएको बताए । विधेयकको दफा ५ मा प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्था समान नगरिएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत उत्पादनको प्रक्रियामा जाँदा सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।
दफा ६ मा विदेशी कम्पनीले कुनै पीपीए गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपमहासचिव दुलालले विधेयकमा विजुलीको परिभाषा नै गलत गरिएको टिप्पणी गरे ।
लाइसेन्सको अवधि सकिएपछि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग गर्दै दुलालले अहिलेकै अवस्थामा विद्युत विधेयक अघि बढेमा ६५ लाख नागरिकको लगानी जोखिममा पर्ने दाबी गरे । पत्रकार विकास थापाले भारतीय सरकार वा त्यहाँको निजी क्षेत्रले नेपालको विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न चाहेको अवस्थामा सजिलो हुने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको धारणा राखे ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँले विधेयकका विभिन्न दफामा गरिएको व्यवस्था सच्याउन माग गर्दै खोलालाई झोलामा राखेर हिड्नेलाई संसक्षण नहुने गरी विधेयकलाई अघि बढाउन अनुरोध गरे । विदेशीलाई सरकारले चाह्यो भने सम्झौता गरेर सजिलै दिने व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै बानियाँले क्षतिपूर्ति व्यवस्था राख्न माग गरे ।
इप्पानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भीम गौतले विधेयकमा विद्युत प्राधिकरणलाई सुविधा दिएको वा प्राथमिकता दिएको भए पनि प्राधिकरण बिजुली उत्पादन र वितरणलगायतका काममा लाग्दा नागरिकले सेवा राम्रोसँग नपाउने बताए । सरकारी निकाय कम्पनी मोडलमा जान खोजी रहेको बेलामा प्राधिकरणलाई नै धेरै अधिकार दिइएको दाबी गरे ।
पत्रकार कमल धितालले विद्युत विधेयक २०८० मा जलवायु परिवर्तनको असरको बारेमा कुनै विषय उल्लेख नगरिएको बताए । जलवायु परिवर्तनको असरले जलविद्युत क्षेत्रलाई पनि प्रभाव पार्ने भएका कारण विधेयकमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणका बारेमा पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग थियो । पूर्वाधार अर्थशास्त्रका अध्येता सुमन बस्नेतले विद्युत उत्पादनमा सरकारी पक्ष वा क्षेत्रलाई अग्राधिकार नदिइए अफ्ठेरो परिस्थितिमा मुलुकलाई गाह्रो हुने बताए । विद्युत विधेयकमा विद्युत प्राधिकरणलाई प्राथमिकता दिइएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे ।
सांसद विना लामाले विद्युत विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउनका लागि आफूले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आजको छलफलमा सहभागीले दिएको सुझावलाई आगामी दिनमा संसोधन हाल्दा समावेश गर्ने बताइन् ।
सांसद शङ्कर भण्डारीले आज बनाएको कानुन सय वर्षसम्म पनि उपयोग गर्न सकियोस भनेर नै विधेयकका बारेमा संसदीय समिति र उपसमितिमा छलफल गरिरहेको बताए । सवैको चित्त बुझ्ने कानुन नबन्ने भन्दै उहाँले आजको छलफलमा आएका जायज सुझावलाई समावेश गरेर विधेयक पारित गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
पूर्व ऊर्जा मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रले स्वीकार्न नसकेको बताए । व्यवस्था र अवस्थाबीच तालमेल नहँदा कानुन निमार्णमा ढिलो भएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत प्राधिरण सरकारको लाइफ लाइन भएका कारण सुविधा र प्राथमिकता बढाइएको धारणा राखे ।
विद्युत उत्पादनको सन्दर्भमा विद्युत प्राधिकरण र नीजि क्षेत्रको भूमिका अनि हैसियत एकै हुन नसक्ने सांसद बस्नेतको भनाइ छ । झोलामा खोला नहोस् भन्नाको लागि काम नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाको लाईसेन्स खारेज हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले आजको लफलमा आएका जायज विषय विधेयकको मस्यौदा परिमार्जन गर्दा थपिने बताए ।
विद्युतको मस्यौदाको व्यवस्थाले भारत सरकार वा भारतका लगानीकर्तालाई सुविधा पुग्नुमा संयोग भएको सांसद बस्नेतको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य, सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले तत्परता नदेखाउँदा विद्युत विधेयकमाथिको छलफलले गति लिन नसकेको बताए । विधेयकको व्यवस्थाका बारेमा निजी क्षेत्रले चिन्ता गर्नु नपर्ने बताउँदै जनतालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अन्तिम निष्कर्षमा पुगिने धारणा व्यक्त गरेका छन् । भारत, बङ्गलादेशलगायतका मुलुकमा बिजुली बेच्न र उनीहरूले चाहेमा बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्न पनि सजिलो हुने व्यवस्था विधेयकमा रहेको उनले बताए ।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले विद्युत विधेयकको बारेमा हालसम्म ६ सय ११ संशोधन परेको जानकारी दिँदै ५० भन्दा बढी सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताए । ५ दिन अघि पूर्वाधार विकास समितिको उपसमिति संयोजक गोकर्ण बिस्टसँग कुराकानी भएको जानकारी दिँदै केही दिनभित्रै समितिले छलफल अघि बढाउने दाबी अध्यक्ष सिंहले गरे ।
आजको छलफलमा उठेका सुझाव र मागका बारेमा समिति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै जायज माग र सुझाव स्वीकार गरेर मस्यौदामा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता सभापति सिंहले जनाएका छन् ।
